जनमत जुटाने में जुटी देहरादून बार एसोसिएशन: अपने-अपने क्षेत्र के विधायक व सांसद से मिलेंगे और आइडीपीएल में हाईकोर्ट शिफ्ट करने के लिए जनमत पत्र तैयार करवाएंगे !

देहरादून। हाई कोर्ट की ओर से पारित आदेश में कहा गया है कि हाई कोर्ट शिफ्टिंग मामले को लेकर तैयार होने वाले पार्टल से होने वाले जनमत में अधिवक्ताओं के लिए बार काउंसिल की पंजीकरण संख्या जबकि आम आदमी के लिए आधार कार्ड संख्या लिखनी होगी। 14 मई को इसको लेकर हिन्दी-अंग्रेजी के समाचार पत्रों में रजिस्ट्रार जनरल की ओर से आधिकारिक वेबसाइट का विज्ञापन जारी किया जाएगा। सात जून तक रिपोर्ट सील कवर में हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस को सौंपनी होगी। यदि अधिवक्ता इस कदम का समर्थन करते हैं तो फ्हांय् चुनकर या यदि वे इसका विरोध करते हैं तो फ्नहींय् चुनकर अपनी प्राथमिकता बता सकते हैं। इसी प्रकार, वादकारी अपना आधार कार्ड नंबर प्रदान करके अपना वोट डाल सकते हैं। बार एसोसिएशन देहरादून सहित गढ़वाल क्षेत्र की बार एसोसिएशन के पदाधिकारी व बार कॉउंसिल के 13 सदस्य हाईकोर्ट को ऋषिकेश के आइडीपीएल में शिफ्ट करने की सहमति जता चुके हैं। शुक्रवार को गढ़वाल मंडल की तमाम बार एसोसिएशन के पदाधिकारी व बार काउंसिल के सदस्य देहरादून में जुटे और जनमत तैयार करने की योजना बनाई। इस दौरान निर्णय लिया गया कि हर बार एसोसिएशन के पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के विधायक व सांसद से मिलेंगे और आइडीपीएल में हाईकोर्ट शिफ्ट करने के लिए जनमत पत्र तैयार करवाएंगे। बार एसोसिएशन देहरादून के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा कि 45 साल की लड़ाई के बाद आज हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। आज कर्ज चुकाने का समय आ गया है, बड़ी संख्या में जनमत जुटाकर हाईकोर्ट आइडीपीएल लेकर आएंगे। उत्तराखंड में हाईकोर्ट को नैनीताल से शिफ्ट करने की मांग की जा रही है। इसको लेकर कोर्ट को हल्द्वानी के गोलापार में शिफ्ट करने की बात भी हुई। लेकिन हाल फिलहाल में वन विभाग की अड़चनों के चलते मामला खटाई में पड़ गया। लेकिन इसी बीच हाईकोर्ट नैनीताल के मुख्य न्यायाधीश ने इस बात को लेकर कहा कि हल्द्वानी में कोर्ट का बनना अगर मुश्किल है तो इसके लिए देहरादून में ऋ़़षिकेश की आईडीपीएल से बेहतर स्थान नहीं हो सकता अतः इसको वहीं शिफ्ट करना ही बेहतर विकल्प होगा। इस बात को लेकर बृहस्पतिवार को लेकर देहरादून बार एसोसिएशन ने भी स्वीकार किया कि वास्तव में एक बेंच को शिफ्ट करने करने इससे बेहतर विकल्प कोई हो ही नहीं सकता। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव शर्मा बंटू ने पत्रकार वार्ता में बताया कि नैनीताल में बैठे हुए वकीलों का हित तो इसमें हो सकता है लेकिन पूरे उत्तराखंड के लोगो के लिए आईडीपीएल ही सही विकल्प हो सकता है। उन्होंने कहा कि न तो ये आम आदमी से बहुत दूर हैं और न ही दून और ऋषिकेश के होटल नैनीताल जितने महंगे है और न ही यहां पार्किग की दिक्कत होगी। भविष्य में हाईकोर्ट का सारा सिस्टम बढ़ना ही है। इसीलिए आने वाले समय के हिसाब से ही हाईकोर्ट को बनाना पड़ेगा। जिसके लिए यहां किसी चीज की कमी नहीं होगी। इस बात को बल देने की लिए आम सहमति बनानी जरूरी है। हालांकि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने ये भी कहा हे कि इस बात के लिए जनमत तैयार किया जाए और ये देखा जाए कि आईडीपीएल के अलावा और किस जगह पर इसको बनाया जा सकता है।जिसके लिए देहरादून बार एसोसिएशन पहल करने जा रहा है।