कानून व्यवस्था चौपट,विधायक हॉस्टल के बेड में खटमल
सदन में विधायकों के सवालों में घिरे मंत्री, स्कूलों में शौचालय,सफाई,भवनों की मरम्मत परसीमन समेत अनेक मुद्दे उठाये
देहरादून। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन सदन में कानून व्यवस्था का मुद्दा जोर शोर से उठा। विपक्ष ने सदन शुरू होते ही विपक्ष ने बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष ने सरकार पर कानून व्यवस्था पूरी तरह से चैपट होने का आरोप लगाते हुए कहा क आये दिन राज्य में महिलाओं और बेटियों से दरिंदगी की घटनायें हो रही है जबकि सरेआम हत्यायें और लूट की वारदात को अंजाम दया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी जवाब मांगते हुए कहा क भाजपा सरकार में अपराधी बेखौफ हो चुके है दन पर पुलिस का नियंत्रण नहीं रहा। साथ ही प्रदेश के ऽस्ताहाल स्कूल भवन व गेस्ट टीचरों की नियुत्तिफ़ का मुद्दा भी छाया रहा। प्रदेश के विद्यालयों सफाई कर्मचारियों की नियुत्तिफ़ न होने के मामले में शिक्षा मंत्री सफाई देते नजर आये। वही पंचायतों के परसीमन के के चलते उनके रूके विकास कार्याे को भी सत्ता पक्ष व विपक्ष ने जोर शोर से उठाया। आज सत्र में शिक्षा मंत्री अरविंद पाण्डेय सवालों से घिरे नजर आये। पाण्डे को विपक्ष ने जमकर घेरने की कोशिश की जिसमें शिक्षा मंत्री बार बार अपने ही उत्तरों में उलझे नजर आये। विधायकों के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने जबाव दिया कि प्रदेश के विद्यालयों के भवनों की हालत काफी ऽस्ता है, लेकिन धन के अभाव में स्कूलों के भवनों की मरम्मत नही हो पा रही है, उन्होंने सदन में आश्वासन दिया कि जल्द ही धन की व्यवस्था कर प्रदेश के स्कूलों के भवनों की मरम्मत कराई जायेगी। वही विधायकों ने प्रदेश के प्राथमिक व जूनियर विद्यालयों में सफाई व्यवस्था न होने से सफाई कर्मचारी नियुत्तफ़ न होने की दशा में बच्चों से सफाई कराने के मामले में शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रधानाचार्य के स्तर से सफाई व्यवस्था कराई जा रही है। सदन में भाजपा विधायक दिलीप सिंह रावत ने भी शिक्षा मंत्री को घेरा और सवाल किया कि प्रदेश में कितने विद्यालयों में शौचालय नहीं है जस पर जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि 74 राजकीय इंटर कालेज शौचालय विहीन हैं और 86 राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शौचालय नहीं है, लेकिन वह स्कूल की इस दुर्दशा के लिए स्पष्ट जवाब नहीं दे पाये। सत्ता पक्ष व विपक्ष के विधायकों ने सदन में परसीमन के बाद पंचायतों व नगर पंचायतो की स्थिति का मामला उठाया। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने पूछा कि सदन बताये परसीमन के बाद ग्राम पंचायत नगर पंचायत में ग्राम प्रधान व बीडीसी सदस्य व चौरमेन की क्या स्थिति है, इस पर शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि मामला न्यायालय में विचारधीन है और निर्णय आने पर चुनाव कराये जायेंगे वर्तमान में ये पद ऽत्म हैं। वहीं सदन में कांग्रेस विधायक मनोज रावत ने विधायक हॉस्टल की दयनीय स्थिति को लेकर सरकार को घेरा। रावत ने विधायक के साथ विधायक हॉस्ल के अधिकारियों की अभद्रता पर भी सवाल उठाया। वहीं इंदिरा हृदयेश ने भी विधायक हॉस्टल की खस्ता हालत बंया करते हुए विधायक हॉस्टल के बेड में खटमल होने की बात कही। वहीं करण मेहरा ने विधायक हॉस्टल की सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा सदन में उठाया। जिसके बाद विधायक हॉस्टल की दयनीय स्थिति को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने सरकार को निरीक्षण के निर्देश दिये।