पुलिस मुख्यालय में आयोजित बैठक में नए आपराधिक कानूनों साईबर क्राईम सहित विभिन्न कार्ययोजनाओं पर की गई चर्चा 

देहरादून(उद संवाददाता)। पुलिस मुख्यालय उत्तराखण्ड में विगत दिवस आयोजित हुई बैठक में श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव गृह उत्तराखण्ड शासन के समक्ष उत्तराखंड पुलिस से सबंधित वर्तमान एवं भविष्य की कार्ययोजनाएं प्रस्तुत की गई। पुलिस महानिरीक्षक, कार्मिक श्रीमती विम्मी सचदेवा ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से पुलिस के शासन स्तर के मुद्दों से अपर मुख्य सचिव गृह को अवगत कराया। श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव गृह ने कहा कि हम सभी को एक टीम के रूप में कार्य करने का संकल्प लेना है। पुलिस मुख्यालय और गृह विभाग में आपसी समन्वय बेहतर हो उसके लिए यह बैठक आयोजित हुई है। जो भी प्रकरण जिस भी स्तर पर लम्बित हैं उनका परस्पर संवाद से निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। जो भी निर्णय हों वे सर्वहित और जनहित में हों। इस दौरान बैठक में पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने जयपुर, राजस्थान में आयोजित हुई 58वीं अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक सम्मेलन 2023 में माननीय प्रधानमंत्री जी के स्मार्ट पुलिस विजन एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण घटकों, नए आपराधिक कानूनों, साइबर क्राइम आदि विभिन्न बिन्दुओं पर हुई चर्चा के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव गृह  को अवगत कराते हुए कहा कि उत्तराखण्ड पुलिस को भारत सरकार के आंकलन संबंधी सभी मापदण्डों अपराध एवं कानून व्यवस्था, इनफ्रास्टक्चर, पब्लिक डिलीवरी में बेहतर प्रदर्शन कर उत्तराखण्ड पुलिस को देश में टॉप में लाना हमारा लक्ष्य रहेगा। बैठक में निम्न बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान एसीएस ने दोषसि(ि दर, सम्पत्ति बरामदगी दर एवं चार्जशीट दर में उत्तराखण्ड का प्रतिशत काफी अच्छा है। महिलाओं एवं बच्चों से सम्बन्धित अपराधों पर विशेष ध्यान देने हेतु निर्देशित किया। स्मार्ट कमांड और कंट्रोल सेंटर में उपकरण लगाये जाने एवं स्क्रैप पॉलिसी के अन्तर्गत नये वाहनांे के क्रय करने हेतु शासन स्तर से बजट स्वीकृत करने का प्रयास किया जाएगा। अन्तर्राष्ट्रीय बॉडर के ग्रामों को सशक्त बनाने एवं पलायन को रोकने हेतु सीमा रक्षक/हिम प्रहरी दल योजना के तहत ग्राम वासियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया। साईबर अपराध की रोकथाम हेतु प्रदेश में साईबर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करने का प्रयास किया जाएगा। कुमाऊँ परिक्षेत्र में एसडीआरएफ की नई बटालियन खोले जाने का प्रयास किया जाएगा। उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम के विभिन्न प्रस्तरों में संशोधन, पुलिस रेगुलेशन का प्रख्यापन, सहित विभिन्न पदों की नियमावली सम्बन्धी प्रस्ताव तैयार कर समय से शासन को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया। विभिन्न पुलिस इकाइयों, जिनमें अलग से जनशक्ति स्वीकृत नहीं है ;एयरपोर्ट, हेलीपेड सुरक्षा, एएनटीएफ, एएचटीयू, गोवंश संरक्षण स्क्वॉडद्ध, में स्वीकृती हेतु प्रयास किया जाएगा।