लालकुआं(उद संवाददाता)। गौला, नंधौर, कोसी एवं दाबका नदियों में खनन को लेकर परिवहन विभाग एवं खनन विभाग से आ रही दिक्कतों को दूर करने में उत्तराखंड सरकार को असफल बताते हुए क्षेत्र के खनन व्यवसायियों ने बिंदुखत्ता से लालकुआं तक जुलूस निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया और लालकुआं चौराहे पर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। तय कार्यक्रम के अनुसार लालकुआं गौला निकासी गेट से सैकड़ो खनन व्यवसाईयों ने जुलूस निकालते हुए गौला रोड एवं लालकुआं मुख्य बाजार में जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस दौरान खनन व्यवसायियों ने जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी है सहित सरकार विरोधी नारे लगाये। जनसभा के दौरान लालकुआं खनन निकासी गेट के अध्यक्ष पंकज दानू ने कहा कि क्षेत्र में लगभग 12000 वाहन खनन कार्य के लिए पंजीकृत किए गए हैं, जो कि ट्रक एवं ट्रैक्टर के रूप में संचालित किये जाते हैं। वर्तमान में इस कार्य में लगभग 2 लाख परिवार प्रत्यक्ष वह अप्रत्यक्ष रूप से इसी कार्य से अपनी आजीविका का निर्वहन कर रहा है और यही इनका लघु उद्योग और यही इनका एकमात्र रोजगार है। वर्तमान में क्षेत्र के खनन से जुड़े समस्त वाहन स्वामियों के मध्य आर्थिक भय एवं असमंजस की स्थिति पैदा हो गयी है। बरेली रोड संघर्ष समिति के अध्यक्ष रमेश जोशी ने कहा कि क्षेत्र की समस्त नादियों का निजीकरण किया जा रहा है, जबकि इन नदियों से हमेशा ही लक्ष्य की पूर्ति की जाती आ रही है न ही कभी राजस्व की हानि हुई। आज से 12 वर्ष पूर्व तक क्षेत्र में निजीकरण की व्यवस्था थी जिस कारण प्रकृति का भारी दोहन कर राजस्व को काफी हानि पहुंचाई गई, तथा काफी अराजकता का माहौल हुआ करता था। परिवहन विभाग द्वारा आधुनिक फिटनेस सेंटर का निजीकरण उत्तराखंड के जिला ऊधम सिंह नगर में आधुनिक फिटनेस सेंटर पर फिटनेस करने पर वाहनों से रु0 1800 से 4000 में होने वाली सरकारी फिटनेश शुल्क से रु0 12000 से 20000 तक की अतिरिक्त वसूली कर फिटनेस की जा रही है, इसी नैनीताल जिले में भी आधुनिक फिटनेस सेंटर का निजीकरण कर उपरोक्तानुसार धनराशि वसूलने का प्राविधान किया जा रहा है, जिसे बंद किया जाए। समिति के महामंत्री जीवन कबड़वाल ने कहा कि फिटनेस पूर्व की भांति परिवहन विभाग द्वारा खनन से जुड़े वाहनों पर भौतिक रूप से किया जाए। तथा खनन वाहनों में जी.पी.एस को बाध्य किया जा रहा है। खनन से जुड़े वाहन खनन क्षेत्र से मात्र 7 किलोमीटर की परिधि में अपना कार्य करते हैं जिस कारण उन वाहनों पर जीपीएस का अतिरिक्त बोझ न डालते हुए इसकी बाध्यता को समाप्त किया जाए। जनसभा के पश्चात खनन व्यवसाईयों ने राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला दहन किया इसके बाद सैकड़ो खनन व्यवसायी जनता पूर्व माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में पहुंचे जहां उन्होंने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट को ज्ञापन सौंपते हुए अविलंब मुख्यमंत्री से उनकी समस्याओं का समाधान करने को कहा।