उत्तराखण्ड की विद्युत व्यवस्था के बुनियादी ढांचे को मिलेगी मजबूती, 24 घंटे सूचारू होगी बिजली आपूर्ती

देहरादून(उद संवाददाता)। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखण्ड की विद्युत व्यवस्था तथा पावर ट्रॉसमिशन की मजबूती और बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा 200 मिलियन डॉलर की ऋण सुविधा उपलब्ध कराये जाने पर प्रसन्नता व्यत्तफ करते हुए केन्द्रीय वित्त मंत्री का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे राज्य की सुचारू विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने में मदद मिलेगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग की संयुत्तफ सचिव जुही मुखर्जी तथा भारत में ए.डी.बी के डिप्टी रेजिडेंट मिशन निदेशक होयुन जियोंग द्वारा ऋण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये। सुश्री जुही मुखर्जी ने कहा कि उत्तराखण्ड की बिजली प्रणाली के बुनियादी ढ़ांचे को मजबूती तथा बिजली प्रणाली के नेटवर्क क्षमताओं के विकास, लोड केन्द्रों के नवीकरण, ऊर्जा के निर्वाध एकीकरण आदि में इससे सुविधा होगी तथा राज्य के निवासियों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध होगी। एडीबी के डिप्टी रेजिडेट निदेशक होयुन जियोंग ने मौके पर कहा कि इस योजना के तहत 537 कि.मी. भूमिगत केबल प्रणाली, बिजली नेटवर्क के आधुनिकीकरण, सब स्टेशनों के क्षमता विकास तथा विद्युत वितरण प्रक्रिया को भी अधिक प्रभावी बनाया जायेगा। राज्य में विद्वुत आपूर्ती हेतु बुनियादी विकास के लिए एशियन विकास बैंक ने 200 मिलियन यानी करीब 1660 करोड़ के ऋण को स्वीकृति देते हुए सरकार के साथ ऋण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। लंबे समय से इसकी कवायद चल रही थी। इसके तहत जहां पिटकुल करीब 850 करोड़ से पावर ट्रांसमिशन के नेटवर्क को मजबूत बनाएगा तो वहीं यूपीसीएल करीब 750 करोड़ से देहरादून शहर की बिजली लाइन को भूमिगत करेगा। यूपीसीएल यहां 11 केवी के अलावा कुछ जगहों पर 33 केवी, मुख्य मार्गों व उससे जुड़े सहायक मार्गों की 537 किमी बिजली लाइन भूमिगत करेगा। वहीं, पिटकुल नए सब स्टेशन बनाने के साथ ही विद्युत लाइन भी बनाएगा। नई दिल्ली में वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग की संयुत्तफ सचिव जूही मुखर्जी और भारत में एडीबी के डिप्टी रेजिडेंट मिशन निदेशक होयुन जियोंग ने ऋण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आर्थिक विभाग की संयुत्तफ सचिव जूही मुखर्जी ने कहा कि उत्तराखंड की बिजली प्रणाली के बुनियादी ढांचे को मजबूती व बिजली प्रणाली के नेटवर्क क्षमताओं के विकास, लोड केंद्रों के नवीकरण, ऊर्जा के निर्बाध एकीकरण में इससे सुविधा होगी। राज्य के निवासियों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध होगी। एडीबी के डिप्टी रेजिडेंट निदेशक होयुन जियोंग ने कहा कि इस योजना के तहत 537 किमी भूमिगत केबल प्रणाली, बिजली नेटवर्क के आधुनिकीकरण, सब स्टेशन के क्षमता विकास व विद्युत वितरण प्रक्रिया को भी अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।