नियमों को ताक में रखकर क्षेत्र में कट रही दर्जनों अवैध कालोनियां,आंखे मूंदे बैठा है जिला विकास प्राधिकारण

किच्छा। जिलाधिकारी उधम सिंह नगर के आदेशों के अनुपालन में जिला विकास प्राधिकरण एवं प्रशासन द्वारा अवैध कालोनियों के खिलाफ चलाए गए अभियान से यह परिलक्षित हुआ है कि नियमों को ताक में रखकर कॉलोनाइजरों द्वारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कृषि भूमि का उपयोग कॉलोनिया बनाने के लिए नियमों को धता बताकर प्रशासन का मुंह चिढ़ा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि एक शिकायत कर्ता के पत्र पर गत दिवस जिला प्रशासन ने संज्ञान लेकर बगैर अकृषक किए व विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराए बिना कालोनियां काटने वालों के विरुद्ध ताबड़ तोड़ कार्यवाही की है। यही नहीं भू माफिया सरकारी भूमि को भी खुर्द बुर्द करने से भी पीछे नहीं हट रहे है। बीते दिवस प्रशासन द्वारा जिलाधिकारी के आदेशों के अनुपालन में ग्राम चुटकी देवरिया सुनहरा सिरौली सहित कई क्षेत्रों में काटी जा रही कॉलोनी पर ताबड़तोड़ छापामार कार्यवाही की तथा कई नई व पुरानी कॉलोनाइजर द्वारा बनाई जा रही कॉलोनिया संज्ञान में आई जिसमें 7 एकड़ की कॉलोनी सुनहरा में दो एकड़ की कॉलोनी, सुनहरा से लगते हुए क्षेत्र के अलावा टोल प्लाजा देवरिया में कई एकड़ की भूमि पर कॉलोनाइजर द्वारा कॉलोनी काटी जा रही थी। यहां पर प्रशासन का कहना था कि कॉलोनाइजर द्वारा वन विभाग की भूमि को बगैर अनुमति के घेराबंदी की जा रही थी जिसकी सूचना मिलने पर मुत्तफ कर प्रशासन ने कब्जे में लिया है। इसके अलावा ग्राम सोनेरा में विकास प्राधिकरण द्वारा ध्वस्तीकरण करने की कार्यवाही किए जाने हेतु चिन्हित विभिन्न कॉलोनी में प्रशासन ने अपना बुलडोजर चलाया तथा कई नई कॉलोनी काट रहे कॉलोनाइजर को नोटिस दिए जाने की कार्यवाही करने की प्रक्रिया शुरू की गई। अवैध कॉलोनी बनाने वालों के खिलाफ प्रशासन का अभियान देखकर कॉलोनिया काट रहे कॉलोनाइजर अपने ऑफिस को छोड़कर ही नदारद रहे। इसके अलावा जिन लोगों द्वारा कॉलोनाइजरों से प्लाट खरीद कर मकान बनाए गए हैं उनमें दहशत का माहौल बना हुआ है ऐसे में कॉलोनाइजर द्वारा की गई गलती का खामियांजा अपनी मेहनत की कमाई को आशियाना बनाने के लिए खर्च करने वालों पर दोहरी मार पड़ रही है ।ऐसा ही मामला सुनहरा में देखने को मिला जिसमें मौके पर कॉलोनाइजर तो नहीं था किंतु ध्वस्तीकरण करने की कार्यवाही के चलते बने हुए भवन को तोड़ने के दौरान एक भवन स्वामी ने बताया कि उन्होंने कॉलोनाइजर को प्लाट का पूर्ण भुगतान कर दिया किंतु उन्हें कॉलोनी का नक्शा पास न होने की एवं भूमि के 143 न होना की जानकारी नहीं थी उनको कॉलोनाइजर द्वारा भुगतान लेकर करवाही करते हुए भूमि कब्जे पर दे दी गई थी। अब ऐसे में यह सवाल उठता है कि कॉलोनाइजर द्वारा भूमि का 143 एवं विकास प्राधिकरण से नक्शा पास न कराए जाने का खामियाजा आम आदमी को क्यों झेलना पड़ रहा है। यह भी प्रश्न है कि कालोनियां काटने से पूर्व ही विकास प्राधिकरण और प्रशासन सचेत क्यों नहीं रह पाता। गत दिवस की गई कार्यवाही से प्रशासन भी हतप्रभ था कि दर्जन भर स्थान पर कॉलोनाइजर द्वारा व्यापक पैमाने पर नई कालोनियां काटी जा रही थी जिस पर उप जिलाधिकारी द्वारा संज्ञान लेते हुए संबंधित आला अधिकारियों को तुरंत आवश्यक कार्यवाही कर कॉलोनाइजरों के खिलाफ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए सवाल यह उठता है कि व्यापक पैमाने पर जहां कृषि भूमि को नियमों को ताक पर रखते हुए कंक्रीट के जंगलों में बदलने का कार्य धड़ले से चल रहा है। उसका जिम्मेदार किसे बनाया जाए जबकि सुविधाओं की होड़ में आबादी का बढ़ना भी निश्चित है तथा एक सुनहरे आशियाने के लिए आम आदमी भी प्रयासरत है जो कि येन केन प्रकार से अपने लिए भूमि की व्यवस्था करने की जुगत में लगा रहता है। वह यह भूल जाता है कि भूमि खरीदने से पूर्व भूमि के संबंध में संपूर्ण दस्तावेजों का लेखा-जोखा जांच ले लेकिन एक आशियाने की आस में आम आदमी यह भूल जाता है जिसका खामियाजा उसे प्रशासन द्वारा ध्वस्ती करण करने की कार्यवाही के रूप में झेलना पड़ेगा। नगर क्षेत्र अंतर्गत जिस प्रकार कालोनियां काटने की एक होड़ सी प्रारंभ हो गई है। वह आने वाले समय में विकराल रूप धारण कर सकती है ।

नियमों के विरूद्ध निर्माण किया तो होगा ध्वस्तीकरण
किच्छा। अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ अभियान चलाने वाले उप जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्र ने कहा है कि सभी कालोनियां बना रहे कॉलोनाइजर नियमों का पालन करें ।यदि उनके संज्ञान में किसी भी कॉलोनाइजर द्वारा नियम विरुद्ध कॉलोनी काटे जाने की जानकारी आई तो कॉलोनी में ध्वस्तीकरण किया जाएगा। उन्होंने विकास प्राधिकरण को भी निर्देशित किया है कि नई कालोनियां के विरुद्ध तुरन्त कारवाही की जाय। पुराने मामले जो चल रहे हैं सब का निस्तारण कर स्थिति स्पष्ट की जाए तथा जिन कालोनियों ने अभी तक विकास प्राधिकरण से नक्शा पास नहीं करवाया है उनके खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी । उन्होने आम आदमी से भी अपील की है कि भूमि खरीदने से पूर्व अभिलेखों की पूर्ण। जानकारी जुटा ले तथा संबंधित छेत्र के पटवारी से सत्यापन कराकर ही भूमि खरीदें।