देहरादून,22 अगस्त। प्रदेश के सभी नगर निकायों में चुनाव कराने हैं तो यह 14 नवम्बर से पहले संभव नहीं हो पायेगा क्योंकि सभी निकायों में चुनाव कराने के लिए सरकार को 85 दिन का समय चाहिए। यदि हाईकोर्ट से चुनाव कराने की शीघ्र स्वीकृति मिल जाती है। सरकार के एडवोकेट जनरल के माध्यम से हाईकोर्ट ने इस तथ्य से अवगत कराया है कि यदि रूड़की और बाजपुर जैसी नगर निकायों को चुनाव प्रक्रिया से बाहर रखा जाता है तो एक माह में चुनाव कराने का रास्ता सरकार ने बताया है। हाईकोर्ट इस पर सहमति होता हो तो सितम्बर माह के अन्त तक निकाय चुनाव कीसूरत बन सकती है। नगर विकास मंत्री मदन कौशिक ने इस संबंध में अधिकारियों के साथ एक बैठक की है। हाईकोर्ट ने अपने पूर्व आदेश में बाजपुर, रूड़की और श्रीनगर निकायों को चुनाव प्रक्रिया में शामिल करने के लिए कहा है इसमें श्रीनगर को लेकर सरकार को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वहां पर परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मुख्य परेशानी बाजपुर और रूड़की को लेकर है जहां ओबीसी रैपिड सर्वे परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया अभी शरू नहीं हो पायी। ऐसे में माना जा रहा है कि नवम्बर माह के द्वितीय सप्ताह के बाद ही नगर निकाय चुनाव होना संभव है। वहीं नगर विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि रूड़की और बाजपुर में चुनाव पूर्व की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हो पायी है। यदि इन दो निकायों को हटाकर नगर निकाय चुनाव कराने का हाईकोर्ट आदेश देता है तो सरकार एक महीने में चुनाव कराने की स्थिति में है।