भाजपा सरकार की नीतियों से प्रदेश में कोने कोने तक पहुंच रही विकास की किरण: पासी

रूद्रपुर । पूर्व सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बलराज पासी ने भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ‘सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास’ के ध्येय को साकार कर रही है। मुख्य मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीन माह के अपने कार्यकाल में ही जनता का दिल जीत लिया है। भाजपा सरकार की नीतियों से आज प्रदेश में विकास की किरण कोने कोने तक पहुंच रही है। विकास की सिर्फ घोषणाएं नहीं की जा रही बल्कि उन्हें धरातल पर उतारा जा रहा है। जिसका लाभ आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिलेगा और एक बार फिर प्रदेश में प्रचण्ड बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। पत्रकार वार्ता में प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए पूर्व सांसद बलराज पासी ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने विभिन्न विभागों में लगभग 22-24 हजार रिक्त पदों और बैकलाॅग रिक्तियों सहित समस्त रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ करके युवाओं को सौगात दी है। अतिथि शिक्षकों का वेतन रू 15000 से बढ़ाकर 25,000 किया गया है। राज्य के मेडिकल कलेजों मे ं एम0बी0बी0एस0 इन्टर्न के स्टाईपेंड को रूपये 7500 प्रतिमाह से बढ़ाकर रूपये 17,000 किये जाने को स्वीकृति मिल चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग, एन.डी.ए, सी.डी.एस एवं उसके समकक्ष लिखित परीक्षा पास करने पर परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार की तैयारी के लिये 50 हजार रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। राजकीय पालीटैक्निक्स में कई सालों से संविदा कर्मिकों के रूप में कार्य कर रहे ऐसे कर्मियों जिनकी सेवा में व्यवधान दे दिया गया था, इनकी सेवा को पूर्व की भांति नियंत्रण रखा जाएगा। राज्य विश्वविद्यालयों मे ं अस्थायी शिक्षकों का मानदेय बढ़ाकर 35,000 कर दिया है। स्वरोजगार के लाखों अवसर उत्पन्न करने के लिए विभिन्न विभागों को स्वरोजगार के टाईम बाउंड लक्ष्य दिये गये है। स्वरोजगार के आवेदकों की सुविधा के लिए कैम्प लगाकर एक ही स्थान पर सारी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अति सूक्ष्म ;नैनो उद्यमद्धके अंतर्गत छोटे उद्योग संबंधी सिलाई, बुनाई, फल विक्रेता जैसे छोटे लगभग 20 हजार व्यवसायियों को लाभान्वित किया जायेगा। प्रति व्यक्ति 10 हजार के ऋण पर 05 हजार रूपये की सब्सिडी प्रदान की जायेगी। श्रीनगर, देहरादून और हल्द्वानी मेडिकल कालेज में कुल 501 पद सृजित किये गये हैं। राजकीय नर्सिंग कालेज बाजपुर में 70 पदों को सृजित करने को स्वीकृति दी जा चुकी है। उपनल कार्मिकों की मांगो ं को लेकर कैबिनेट उपसमिति का गठन किया गया है। उत्तराखण्ड परिवहन निगम के कर्मचारियों के वेतन आदि के लिए लगभग 50 करोघ रूपए की राशि स्वीकृत हो चुकी है। कोविड प्रभाव को देखते हुए लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत एवं लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह-ग के पदों पर चयन मे ं अभ्यर्थियों को एक वर्ष की छ ूट सीमा दी गई है जो कि 30 जून 2022 तक लागू रहेगी। समूह ‘ख’ पर भी आयु सीमा में एक वर्ष छूट दी जाएगी।उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड चिकित्सा चयन बोर्ड एवं राज्य की अन्य चयन संस्थाओं द्वारा भर्ती के लिए आमंत्रित आवेदन पत्रों हेतु लिए जाने वाले शुल्क के व्यय भार से आवेदकों को मुक्त करने हेतु 31 मार्च, 2022 तक आवेदन शुल्क नहीं लिया जायेगा । मैदानी क्षेत्र की कक्षा 9 की छात्राओं को साइकिल तथा पर्वतीय क्षेत्र की छात्राओं को 2850 रुपये की धनराशि के वितरण का प्रस्ताव भी तैयार करने के निर्देश दिये गये हैं। युवाओं बेरोजगारों और छात्र-छात्रों के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने ऐतिहासिक फैसले लिये हैं। सरकार ने ऐलान किया है कि स्पोट्र्स कलेज, रायपुर को अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्पोट्र्स विश्वविद्यालय बनाने का प्रयास किया जाएगा।प्रदेश में 8 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के 50-50 बालक बालिकाओंको उनकी खेल प्रतिभा के अनुसार चिन्हित कर उन्हे ं प्रति वर्ष मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। खिलाड़ियों का दैनिक भत्ता बढ़ाकर रू0 225किया जायेगा। महिला खिलाड़ियो ं के खेल कौशल विकास हेतु जनपद उधमसिंह नगर में महिला स्पोट्र्स कल ेज स्थापित किया जाएगा। नेशनल गेम्स में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियो ं को उत्तराखंड राज्य परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी। महाविद्यालयों/व्यवसायिक पाठड्ढक्रमों में प्रवेश हेतु 5 प्रतिशत का उत्कृष्ट खिलाड़ी खेल कोटा प्रदान किया जाएगा। नेशनल गेम्स के पदक विजेताओ ं को भी एशियन/कामनवेल्थ/ वल्र्ड/ओलंपिक पदक विजेताओ ं की भाँति सरकारी सेवा प्रदान की जाएगी। खिलाड़ियों के प्रदर्शन में उत्कृष्टता लाने हेतु, वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक तकनीक को सुनिश्चित करने हेतु ’खेल विज्ञान केंद्र’ की स्थापना राज्य खेल विकास संस्थान मे ं की जायेगी। ओलंपिक खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियो ं की प्रतिभागिता सुनिश्चित करने हेतु कोच की व्यवस्था की जाएगी। महाराणा प्रताप स्पोट्र्स कालेज देहरादून में ’स्पोट्र्स यूनिवर्सिटी’ बनाए जाने का प्रयास किया जाएगा। नेशनल गेम्स/एशियन/कमनवेल्थ/वल्र्ड/ओलम्पिक मे ं प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियो ं को खेल दुर्घटनाओं/खेल इंजरी एवं अन्य खेल आकस्मिकताओं के üष्टिगत बीमा/आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य में खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने हेतु निजी क्षेत्र द्वारा स्पोट्र्स कांपलेक्स, खेल अकादमी, स्पोट्र्स यूनिवर्सिटी की स्थापना करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु ’मेजर ध्यानचंद निजी क्षेत्र खेल प्रतिभागिता प्रोत्साहन कोष की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं मे ं प्रतिभाग करने हेतु खिलाड़ियों को यात्रा मार्ग व्यय, स्पोर्टस किट्स इत्यादि की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। टेबल टेनिस के खिलाड़ियो ं के लिये अलग से हाल की व्यवस्था की जायेगी। खेलो इण्डिया योजना के अन्तर्गत खेलो इण्डिया स्टेट लेवल सेंटर एवं स्पोर्टस साइंस सेंटर का देहरादून में निर्माण किया जाएगा। उत्तराखण्ड के सभी 13 जनपदों में न्यूनतम एक सेंटर स्थापित किया जायेगा। आॅनलाईन पढ़ाई को और सुगम बनाने के लिए राज्य के राजकीय स्कूलों के कक्षा 10 और 12 के छात्र-छात्राओं को निशुल्क मोबाईल टैबलेट प्रदान करना भी सरकार का ऐतिहासिक फैसला है। इसके अलावा सरकार ने प्रदेश के सभी विद्यालयों में छात्राओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करने का फैसला लिया है। शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति की राशि को 250 रूपये से बढाकर 1500 रूपये करने और साथ ही इसके लाभान्वितों की संख्या को 11 से बढाकर 100 कर िदया है। श्रीदेव सुमन राज्य मेधावी छात्रवृत्ति की राशि को 150 रूपये से बढाकर 1000 रूपये किया गया है। इसके अलावा 600 अतिरिक्त विद्यालयों मे ं वर्चुअल क्लासेज की व्यवस्था की जाएगी। गवर्नमेण्ट डिग्री कालेजों के छात्रों को टैबलेट उपलब्ध कराया जायेगा। इससे लगभग 1 लाख छात्र छात्राएं लाभान्वित होंगे। इसका कुल व्यय भार 100 करोड़ रूपए है। आठ नए महाविद्यालय बनाए जाएंगे जबकि सात महाविद्यालयों का स्नातक से स्नाकोत्तर में उच्चीकरण किया जाएगा। पूर्व से संचालित राजकीय महाविद्यालयों में वहां की आवश्यकता अनुसार स्नातक स्तर पर 50 आ ैर स्नातकोत्तर स्तर पर 10 अतिरिक्त शैक्षणिक पदों का सृजन किया जाएगा। पाठड्ढक्रमों को नई शिक्षा नीति के अनुरूप करने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। कक्षा 9 से 12 तक के सभी वर्गों के छात्रो ं को अगले वर्ष से निशुल्क पाठड्ढ पुस्तकें उपलब्ध कराया जायेगा। राजकीय विद्यालयों के कक्षा 12 के 100 टाॅपर्स को 5 साल तक उच्च शिक्षा की तैयारी के लिये छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। कोविड राहत का जिक्र करते हुए पूर्व सांसद पासी ने बताया कि सरकार ने प्रदेश में कोविड-19 से प्रभावित पर्यटन, परिवहन, संस्कृति क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए लगभग 200 करोड़ का पैकेज दिया है। इससे लगभग 1लाख 64 हजार लाभार्थी / परिवार लाभान्वित होंगे। चिकित्सा क्षेत्र के लिए 205 करोड़ के पैकेज दे रहे हैं। इसमे ं वैश्विक महामारी कोविड-19 से निपटने हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों के लिए प्रोत्साहन पैकेज भी है। इससे प्रदेश के 3 लाख 73 हजार 568 लोग लाभान्वित होंगे। पैकेज के अन्तर्गत आगामी 5 माह हेतु आशा फसिलिटेटर एवं आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को 2-2 हजार रूपए प्रतिमाह दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के ग्रुप सी एवं डी के कार्मिकों को 3-3 हजार रूपये तथा चिकित्सकों को 10-10 हजार रूपये की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जायेगी। साथ ही 1120 आशा फैसिलिटेटर एवं आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को एक-एक टैबलेट भी प्रदान किया जायेगा। इन कार्मिकों को कोविड-19 के दुष्प्रभाव से बचाने तथा इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उददेश्य से इन्हें आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक किट भी वितरित की जायेगी। जनपद हरिद्वार एवं पिथौरागढ़ मे ं राजकीय मेडिकल कालेज की स्थापना की जायेगी, जिसके लिए चालू वित्तीय वर्ष मे ं 70-70 करोड़ रूपए की धनराशि अवमुक्त की जायेगी। महिला स्वयं सहायता समूहों और राज्य सरकार की स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को 118 करोड़ 35 लाख रूपए का कोविड राहत पैकेज दिया जाएगा। राज्य के 7 लाख 54 हजार 984 लाभार्थियों को इससे राहत मिलेगी। कांन्सटेबल, हेड कन्सटेबल, सब-इन्सपेक्टर एवं इन्सपेक्टर को कोविड-19 में उनके द्वारा किये जा रहे सराहनीय कार्यों एवं सेवाओं हेतु 10,000 की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। पटवारी/लेखपाल, राजस्व निरीक्षक एवं नायब तहसीलदार को कोविड-19 में उनके द्वारा किये जा रहे सराहनीय कार्यों एवं सेवाओं हेतु रू0 10,000 की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी को कोविड में उनके द्वारा किये जा रहे सराहनीय कार्यों एवं सेवाओं के लिये रूपए 10,000 की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सरकार ने प्रदेश मे ं कोविड से प्रभावित परिवारों के निराश्रित बच्चों को वात्सल्य योजना का सहारा दिया है। राज्य में प्रत्येक विधानसभा सदस्य को दी जाने वाली विधायक निधि में वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु की गई रू0 1 करोड़ की कटौती को निर्गत किया जायेगा। कोविड की सम्भावित तीसरी लहर को देखते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित की गईं है। सभी जिला अस्पतालों, सीएससी, पीएससी में पर्याप्त संख्या में आक्सीजन, आईसीयू,वेंटिलेटर तथा बच्चों के अलग से वार्ड बनाये गये हैं। 31 दिसम्बर 2021 तक प्रदेश में सौ प्रतिशत वैक्सीनेशन का लक्ष्य तय किया गया है। राज्य मे ं 1945 पैडियाट्रिक आक्सीजन बैड और 739 एनआईसीयू,पीआईसीयू बैड बच्चों में कोविड मामला ें के लिये चिन्हित किये गये हैं।बच्चो ं के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट की व्यवस्था की गई है। सभी सीएचसी, पीएचसी, सब सेंटर मे ं जरूरी दवाईया उपलब्ध। स्वास्थ्य राज्य मे ं निशुल्क जांच योजना के तहत मरीजों को 207 प्रकार की पैथेलाॅजिकल जांचो ं की निशुल्क सुविधा शुरू हो गयी है। प्रसव के बाद जच्चा बच्चा को अस्पताल से घर तक निशुल्क छोड़ने के लिए ‘खुशियो ं की सवारी’ शुरू की गयी है। आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना में 44 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाये गये है। सरकार ने अब आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बनाने का ऐलान भी किया है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत प्रदेश मे ं 213 अस्पतालो ं को सूचीब( किया गया है जिसमे ं 102 राजकीय एवं 111 निजी अस्पताल शामिल है। राष्ट्रीय पोर्टिबिलिटी के अंतर्गत संपूर्ण देश के 27000 से अधिक अस्पतालों मे ं उपचार हेतु आयुष्मान कार्ड अनुमन्य है।योजना के अंतर्गत अब तक 3.40 लाख से अधिक बार मरीज मुफ्त में उपचार करा चुके है ं। योजना के अ ंतर्गत लाभार्थियो ं के उपचार पर अब तक 04 अरब 61 करोड़ स े अधिक का कार्मिक व्यय किया जा चुका है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम करते हुए सरकार ने मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना संचालित की है। तीलू रौतेली और आंगनबाघी कार्यकत्री पुरस्कार की राशि को बढ़ाकर 51 हजार रूपये कर दिया गया है। अब पिछली सरकार ;2015-16 और 2016-17द्ध में नंदा गौरा योजना से वंचित 33216 बालिकाओं को मिलेगा लाभ, 49.42 करोड़ की शेष धनराशि अवमुक्त की जाएगी। बेटियों की शादी के लिए आर्थिक अनुदान के लिए विधवा महिलाओं की आय-सीमा को बढ़ाकर 48 हजार रुपये करने को स्वीकृति दी है। सैनिकों और स्वतंत्रता सैनानियों के हित में फैसले लते हुए सरकार ने सालम क्रांति के शहीदों की स्मृति में जैंती गांव में स्मारक बनाने का फैसला किया है। उत्तराखंड से द्वितीय विश्व यु( की वीरांगना एवं वेटरन को अब प्रतिमाह पेंशन 8 हजार रुपए से बढ़ाकर 10 हजार रुपए दी