केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा: देवस्थानम बोर्ड पर जनभावनाओं के अनुरूप पुनर्विचार किया जाना चाहिए

देहरादून । केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि जन भावनाओं के सापेक्ष देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। पत्रकार वार्ता में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड बनाने के दौरान सरकार की कुछ कमियां रही हांेगी, तो उनको दूर कर लेना चाहिए। साथ कहा कि सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को लेकर मनोहर कांत ध्यानी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है जो काम कर रही है। बता दें तीर्थपुरोहित लंबे समय से देवस्थानम बोर्ड भंग करने के लिए आंदोलन कर रही है। हालांकि, सरकार ने इसके समाधान के लिए कमेटी बनाई है, जो अपना काम कर रही है। उससे पहले अजय भट्टð ने दिया निजिकरण पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी आॅर्डिनेंस फैक्ट्री का निजिकरण नहीं करने जा रही है। कहा कि कर्मचारियों की सभी सुविधाओं का ख्याल रखा गया है। सरकारी प्रतिष्ठानों की बेहतरी के लिए डीपीएसयू ;डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंगद्ध की 7 इकाई बनाई जा रही हैं। देश की सुरक्षा के लिए लगाया गया सनसेट एक्ट 01 साल के बाद खत्म हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कोस्टगार्ड के रीजनल कार्यालय खोलने के लिए जिलाधिकारी से बात की गई है। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि जल्द ही उत्तराखंड में इंडियन कोस्टगार्ड का आफिस खुल जाएगा। आफिस खुलने से उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिलेगा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश पूरी तरह सुरक्षित है। मोदी सरकार ने सेना को निर्णय लेने की छूट दी है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी आर्डिनेंस फैक्ट्री का कहीं भी निजीकरण की कोई मंशा केंद्र सरकार की नहीं है। 41 आर्डिनेंस फैक्ट्रियों के कामकाज में और सुधार के मद्देनजर सात डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बनाए जा रहे है, जो पूरी तरह सरकारी हैं।