पंजीकृत बेनामें वाली दुकानों को लेकर पालिका के खिलाफ दुकानदारों एवं व्यापारियों ने किया क्रमिक अनशन शुरू

गदरपुर। पंजीकृत बेनामें वाली दुकानों को लेकर उपजे विवाद का मामला एक बार फिर गरमा गया है। गदरपुर व्यापार मंडल के तत्वधान में नगर पालिका गदरपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं पालिकाध्यक्ष गुलाम गौस के व्यापारी विरोधी रवैये के खिलाफ पीड़ित दुकानदारों एवं व्यापारियों ने आज नगरपालिका गेट के सामने दरी बिछाकर क्रमिक अनशन शुरू कर दिया। क्रमिक अनशन पर बैठे एडवोकेट आरपी सिंह ने कहा कि पालिका प्रशासन द्वारा भ्रष्टाचार की सभी सीमाओं को लांघ कर व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजीकृत बेनामी वाली दुकानों के निर्माण के एवज में पालिका प्रशासन द्वारा अवैध रूप से शुल्क की मांग की गई थी जिस पर पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जल्द ही न्यायालय की शरण लेकर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।क्रमिक अनशन का कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल सिंह राजू, इंद्रपाल सिंह संधू, युवा व्यापार मंडल अध्यक्ष लवली हुड़िया, सभासद मनोज गुम्बर, परमजीत सिंह पम्मा, नामित सभासद सुरेश खुराना, व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष पंकज सेतिया, कांग्रेस नगर अध्यक्ष सि(ार्थ भुसरी सहित तमाम राजनीतिक, सामाजिक एवं व्यापारिक संगठनों से जुड़े लोगों ने समर्थन किया। क्रमिक अनशन के दौरान पालिकाध्यक्ष गुलाम गौस के प्रतीकात्मक पुतले को भी आग के हवाले किया गया। क्रमिक अनशन पर बैठने वालों में व्यापार मंडल अध्यक्ष दीपक बेहड़, महामंत्री संदीप चावला, वीरेंद्र मुंजाल, सुल्तान अहमद, इंद्रजीत गगनेजा, हरीश मुंजाल, अशोक बठला, नितिन छाबड़ा, शेलेन्द्र शर्मा, संजीव कालड़ा, विजय सिडाना, अजय कुमार, आबिद अली, अरुण ठुकराल, निर्मल भुसरी, दीपक मुंजाल, फरमान अली, शशांक त्यागी, बृज मनचंदा एवं अंकित मुंजाल सहित भारी संख्या में लोग मौजूद थे। इधर, पालिकाध्यक्ष गुलाम गौस का कहना है उनपर और नगर पालिका प्रशासन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो झूठे और बेबुनियाद हैं क्योंकि उक्त दुकानों की भूमि की लीज खत्म हो चुकी है और तहसील प्रशासन द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट के आधार पर ही पालिका प्रशासन द्वारा निर्माण कार्य को रुकवाया गया था। उन्होंने कहा कि कुछ लोग उनकी लोकप्रियता से घबराए हुए हैं और अनर्गल बयानबाजी करके उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन को मामले की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए।