उत्तराखंड पुलिस के लिये फरवरी में होगा रिक्रूटमेंट
देहरादून। पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं तो अब आप वीडियो कांÚेंसिंग के माध्यम से सीधा मुख्यालय से संवाद कर सकेंगे। प्रदेश के सभी जिलों में यह सुविधा एक जनवरी से शुरू की जा रही है। पुलिस महानिदेशक ने प्रत्येक शुक्रवार को एक घंटा आनलाइन शिकायतें सुनने की व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसे पुलिस कार्य में पारदर्शिता की ओर से एक कदम बताया है। शनिवार को पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि महत्वपूर्ण प्रकरण जिनमें शिकायतकर्ता पुलिस की जांच या कार्रवाई से संतुष्ट न हो, तो वे सीधा महानिदेशक व अन्य उच्च अधिकारियों के समक्ष अपना पक्ष रखते हैं। लेकिन, अब ऐसे शिकायतकर्ताओं को मुख्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसी शिकायत की जांच-विवेचना की समीक्षा पुलिस मुख्यालय में वीडियो कांसिंग से ही कर ली जाएगी। पूर्व में ऐसे मामलों में शिकायतकर्ता और जांच अधिकारी को पुलिस मुख्यालय बुलाया जाता था, जो कई बार शिकायतकर्ता के लिए संभव नहीं हो पाता। दूरस्थ जिलों से भी मुख्यालय आने में शिकायतकर्ता को परेशानी होती थी। इसे देखते हुए जनवरी से प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर 12.00 बजे से 13.00 बजे तक पुलिस महानिदेशक या पुलिस महानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था वीडियो कांसिंग के माध्यम से समीक्षा करेंगे। जिसमें शिकायतकर्ता, जांच अधिकारी और विवेचना अधिकारी अपना-अपना पक्ष रखेंगे। वीडियो कांसिंग में पुलिस जनपद स्तर पर जनपद प्रभारी, पुलिस उपाधीक्षक, थाना प्रभारी भी शामिल होंगे। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि यह डिजिटल इंडिया के तहत भी जरूरी है और साथ ही इससे पुलिस के कार्यों में पारदर्शिता भी आएगी। वहीं पुलिस विभाग में कार्मिकों की पदोन्नति में आ रही अड़चनें जल्द दूर की जाएंगी। साथ ही फरवरी में कांस्टेबल के करीब 15 सौ पदों पर भर्ती शुरू कर दी जाएगी। शनिवार को पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने समितियों के अधिकारियों की बैठक ली। बताया कि सभी अधिकारियों को प्रमोशन में आ रही सभी अड़चनों को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस कर्मियों की लंबित पदोन्नति के निस्तारण को मुख्यालय गंभीर हो गया है। अब अड़चनें दूर करने को लेकर भी होमवर्क किया जा रहा है। मुख्यालय में पुलिस कर्मियों के ट्रांसफर, प्रमोशन आदि के लिए छह समितियां गठित हुई थीं, लेकिन अब नए महानिदेशक ने इनकी संख्या बढ़ाकर नौ कर दी है। महानिदेशक अशोक कुमार का कहना है कि जनवरी तक लंबित पदोन्नतियों को निस्तारित कर दिया जाएगा। महानिदेशक ने समितियों के अधिकारियों की बैठक ली। बताया कि सभी अधिकारियों को प्रमोशन में आ रही सभी अड़चनों को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो उसका विधिक राय लेते हुए कोर्ट में जवाब देंगे। पुलिस मुख्यालय का कायाकल्प करने की तैयारी है। नए पुलिस महानिदेशक मुख्यालय परिसर की व्यवस्थाओं के साथ ही स्वरूप में बदलाव के प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने यहां ई-आफिस कार्यप्रणाली के साथ ही हाइड्रोलिक पार्किंग विकसित करने की बात कही है। उन्होंने मुख्यालय परिसर का निरीक्षण किया। बताया कि जल्द ही पुलिस मुख्यालय की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। इसके अलावा रिकाॅर्ड रूम में धूल फांक रहीं फाइलों को भी मुख्यालय से हटाया जाएगा।