रुद्रपुर। कांग्रेस जिला महासचिव सुशील गाबा के नेतृत्व में कांग्रेसियों व ओमैक्स वासियों के एक शिष्टमंडल ने प्रबंध निदेशक सिडकुल, देहरादून को क्षेत्रीय प्रबंधक, सिडकुल माध्यम से ज्ञापन भेजकर ओमैक्स काॅलोनी में सार्वजनिक मार्ग अतिक्रमण से मुक्त करवाकर खुलवानें व रेरा के आदेशो का अनुपालन कराने की मांग की।कांग्रेस जिला महासचिव सुशील गाबा नें दिए ज्ञापन में कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा उ.सिं.नगर के पंतनगर में सिडकुल में औद्यौगिक ईकाईयों को स्थापना हेतु दी गयी सरकारी भूमि में से आवासीय प्रयोजन हेतु ओमेक्स लिमिटेड को 47.8 एकड़ भूमि आवंटित की गयी। इस भूमि में सेलगभग 3.5 एकड़ व्यवसायिक उपयोग के लिये कर्णकित थी। ओमेक्स लिमिटेड द्वारा उपरोक्त व्यवसायिक क्षेत्र की भूमि का विकास करनें एवं उसे ग्राहको को सबलीज पर दिये जाने का उत्तरदायत्वि एक फर्म को सौंपा था। इसी कमर्शियल भूमि के साथ नैनीताल रोड से आ रहे सैक्टर हाउसिंग के मुख्य मार्ग से लगता हुआ एक गेट व रास्ता है, जो ओमेक्स के कमर्शियल क्षेत्र मे से होते हुये कालोनी के आवासीय क्षेत्र को जाता है। यह मार्ग व गेट कालोनी के अप्रूव्ड नक्शे में भी दर्शाया गया है। इसी गेट व रास्ते को दिखाकर सैंकड़ो लोगो को फ्लैट,विला, प्लाट एवं कमर्शियल क्षेत्रों की भूमि का विक्रय किया गया। 2007से लेकर 2018 तक समस्त ओमेक्सवासी इसी गेट का प्रयोग अपने आवासो व कमर्शियल भूमि पर आने-जाने के लिये करते रहे है। लेकिन एक साजिश के तहत अक्टूबर 2011 में एक बिल्डर नें ओमेक्स लिमिटेड से शेष बचे समस्त कमर्शियल क्षेत्र के साथ साथ इस सार्वजनिक रास्ते व ग्रीन बैल्ट की रजिस्ट्री अवैध रूप से अपने नाम करवा ली। 15.12.2018 की मध्यरात्रि में बिल्डर ने अचानक ही इस सार्वजनिक मार्ग एवं गेट को अवैध रूप से बंद कर दिया। इससे संपूर्ण ओमेक्स के निवासी 1700 परिवार बुरी तरह से प्रभावित हो गये है। इसी के साथ कालोनी की सुरक्षा व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। गाबा ने कहा कि इस मामले के संदर्भ में एक व्यवसायिक भूखंड के के्रता आर.ए.एन ऐजुकेशन सोसाईटी द्वारा मार्ग बंद किये जाने के खिलाफ रेरा ;रियल इस्टेट रेगुलेटरी आथोरिटीद्ध में दायर वाद में रेरा ने दिनांक 03 अप्रेल 2019 को ग्राहकों के पक्ष में अपना फैंसला सुनाकर इस मार्ग को तत्काल खोले जानें के आदेश दिये। इस निर्णय के खिलाफ दूसरे पक्ष द्वारा एक अपील रियल इस्टेट रेगुलेटरी ट्रिब्यूनल में दाखिल की गयी, ट्रिब्यूनल द्वारा दोनो पक्षो को विस्तारपूर्वक सुनने के बाद 26 जून 2019 को अपना निर्णय दिया गया जिसमें स्पष्ट कहा गया कि इस गेट व सार्वजनिक रास्ते पर कब्जा करनें का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता । इस निर्णय की प्रतिलिपि रेरा द्वारा प्रबन्ध निदेशक सिडकुल को एक सप्ताह में सार्वजनिक मार्ग खाली करवाने का आदेश दिया, साथ ही जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर को भी इन आदेशों के अनुपालन को कहा था। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष अभिषेक शुक्ला अंशु ने कहा कि इन स्पष्ट निर्णयों व आदेशों के बावजूद लगभग डेढ़ वर्ष लंबा समय बीत जानें के बावजूद बिल्डर की राजनैतिक पहुंच के चलते सार्वजनिक मार्ग व गेट पर कब्जा हटाया नहीं जा सका है। इससे 1700 परिवारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में सार्वजनिक मार्ग को खुलवानें व रेरा के आदेशों का अनुपालन कराने मांग की है। पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष संदीप चीमा नें ओमेक्स वासियों के हितों की लड़ाई लड़नें का ऐलान करते हुये कहा कि भाजपा के स्थानीय नेताओं के दबाव में सार्वजनिक मार्ग नहीं खोला जा रहा। उद्योगपतियों के चंदे के लालच के कारण हजारो ओमेक्सवासियों के हको को मारा जा रहा है। इस दौरान ओमैक्स सोसाइटी के निवर्तमान अध्यक्ष लेखराज जेटली, अनिल सिंह, नन्दलाल प्रसाद, चन्द्रषेखर ओझा, मोनू निशाद, आंेकार सिंह ढिल्लों, वेदप्रकाश आदि उपस्थित थे।