जिला पंचायत को करोड़ों की राजस्व हानि:अपर मुख्य अधिकारी और ठेकेदार के खिलाफ जांच के आदेश

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पंचायती राज मंत्री अरविंद पाण्डे ने सचिव को दिये कमेटी गठित कर जांच के आदेश
रुद्रपुर(दर्पण संवाददाता)। जिला पंचायत को करोड़ों की राजस्व हानि पहुंचाने के मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष रेनू गंगवार की शिकायत के बाद पंचायती राज मंत्री अरविंद पाण्डे ने पंचायती राज सचिव को कमेटी गठित कर मामले की जांच के आदेश दिये हैं। बता दें जिला पंचायत ने ग्रामीण क्षेत्रें में टैªफिक पार्किंग तथा जन साधारण की सुरक्षा एवं सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए लदान ढुलान कर/शुल्क वसूली का ठेका अनुबंध की शर्तों में प्रतिबंधित प्राविधानों के साथ वर्ष 2017-18 में 68 लाख 555 रूपये में बरेली निवासी शशांक चॉडक को दिया था। तत्कालीन डीएम ने त्रिसदस्यीय कमेटी गठित करके 20 वसूली अîóे चयनित किए थे और 21 सितंबर 2017 को वसूली शुरू करने के आदेश दिए थे। लेकिन चिन्हित 20 अड्डों को लदान ढुलान कर शुल्क वसूली हेतु संचालित नहीं किया गया। जिसके चलते जिला पंचायत को 40 लाख 80 हजार 331 रूपये की आर्थिक क्षति पहुंची। आरोप है कि ठेकेदार ने अपर मुख्य अधिकारी की मिलीभगत से अधूरे तथ्य पेश करके उच्च न्यायालय से विज्ञापन पर रोक लगवाई और जनपद में अपने कर्मचारियों से वसूली कराते रहे और वसूली गयी धनराशि जिला पंचायत में जमा नहीं करायी गयी। जिससे वित्तीय वर्ष 2018-19 में 68 लाख 555 रूपये , वर्ष 2019-20 में भी 68  लाख 555 रूपये और वर्ष 2020-21 में नवम्बर माह तक कुल 45 लाख 33 हजार 703 रूपये कुल 2 करोड़ 22 लाख 144 रूपये की आर्थिक क्षति पहुंचायी गयी। इस मामले में जिला पंचायत की ओर से ठेकेदार को नोटिस भेजकर उक्त रकम जिला पंचायत में जमा कराने को कहा गया है। मामले में अब जिला पंचायत अध्यक्ष रेनू गंगवार ने पंचायती राज मंत्री को पूरे मामले से अवगत कराते हुए एक शिकायती पत्र देकर जिला पंचायत को पहुंचाई गई करोड़ों की राजस्व हानि के मामलले में अपर मुख्य अधिकारी और ठेकेदार के खिलाफ जांच एवं कार्रववाई की मांग की। जिस पर पंचायती राजज मंत्री अरविंद पाण्डे ने विभागीय सचिव को मामले में कमेटी गठित कर जांच के आदेश दिये हैं।

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