उत्तराखंड से भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा

देहरादून । असम के एनआरसी के अंतिम मसौदे में बाहर किए गए 40 लाख लोगों के मामले पर मचे सियासी घमासान के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड से भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा। उनका कहना है कि देहरादून में एक समुदाय या संप्रदाय विशेष की जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ी है, उससे आशंका है कि ये बांग्लादेश के घुसपैठिये हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि सरकार इस मामले पर गंभीर है। इंटेलीजेंस इस पर काम कर रही है। उनका कहना है कि अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ कानूनी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उत्तराखंड में निकाय चुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग और प्रदेश सरकार के बीच चल रहे विवाद पर भी उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में इसी साल सितंबर में स्थानीय चुनाव करा दिए जाएंगे। इसकी तैयारी राज्य सरकार तेजी से कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने इस मामले में गलत तथ्य पेश किए हैं। निकाय चुनाव को लेकर अब सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोर्ट के कई फैसले अव्यावहारिक हैं। हाईकोर्ट के 10-12 बड़े फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे लगा हुआ है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह भी कहा है कि कुछ कार्यकर्ताओं को दायित्व बांटने के लिए भी निर्णय हो चुका है। लेकिन किसी के शौक पूरे करने के निए दायित्व नहीं बांटे जाएंगे। बहुत कम लोगों को जिम्मेदारी मिलेगी। हमारी कोई मजबूरी नहीं है। जहां जरूरी होगा वहीं दायित्व बांटे जाएंगे। अक्टूबर में उत्तराखंड समिट और इंवेस्टर मीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। उनका कहना है कि उत्तराखंड के पहाड़ के सौ से अधिक क्षेत्रें को ग्रोथ सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए चयन किया गया है।