नैनीताल। हाईकोर्ट ने क्वारंटाईन सेंटरों की बदहाल व्यवस्था को लेकर दायर अलग-अगल जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। बुधवार को सुनवाई पर कोर्ट ने बागेश्वर जिले की निगरानी कमेटी की रिपोर्ट न आने पर अगले बुधवार तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए है कि सभी निगरानी कमेटियों को निरीक्षण करने के लिए उचित सुविधाएं उपलब्ध कराएं। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि देहरादून की निगरानी कमेटी द्वारा दिए गए सुझाओं पर क्या-क्या किया जा सकता है, अगले बुधवार तक कोर्ट को अवगत कराएं। मामले की अगली सुनवाई अगले बुधवार को होगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश रवि कुमार मलिमथ व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ में अधिवत्तफा दुष्यंत मैनाली, देहरादून निवासी सच्चिदानंद डबराल ने की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें क्वारन्टीन सेंटरों व कोविड अस्पतालों की बदहाली और उत्तराखंड वापस लौट रहे प्रवासियों की मदद और उनके लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने को लेकर हाईकोर्ट में अलग अलग जनहित याचिकायें दायर की थी। पूर्व में बदहाल क्वारंटाइन सेंटरों के मामले में जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर माना था कि उत्तराखंड के सभी क्वारंटाइन सेंटर बदहाल स्थिति में हैं और सरकार की ओर से वहां पर प्रवासियों के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई है। जिसका संज्ञान लेकर कोर्ट इन अस्पतालों की नियमित माॅनिटरिंग के लिये जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने के आदेश दिए थे ।