उधम सिंह नगर में गाॅवो मे रहने वाले किसानों को मिलेगा स्वामित्व योजना का लाभः अरोरा

रूद्रपुर। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष शिव अरोरा ने कहा कि प्रधानमंत्राी नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में शुरू की गयी स्वामित्व योजना का लाभ जो कि देश आजादी के बाद पहली बार गाॅंवों मे रहने वाले किसानों के लिए वरदान रूपी इस योजना का लाभ उधम सिंह नगर में सवा लाख परिवारों का मिलेगा। मुख्यमंत्राी त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा प्रदेश मे सबसे पहले कृषि प्रधान ऊधम सिंह नगर मे इस योजना को लागू किये जाने के आदेश दिये हंै। इसके क्रियान्वयन के लिए जिले में सर्वे का काम शुरू हो गया है।इस योजना का इंतजार गाॅवो मे रहने वाले किसानों को बहुत लंबे समय से था इसके साथ ही बाजपुर के भूमि विवाद को भी जल्द ही निस्तारित करने की घोषणा मुख्यमंत्राी त्रिवेंद्र रावत द्वारा की जायेगी। जिला अध्यक्ष शिव अरोरा आज भाजपा जिला कार्यालय में पत्राकारों से वार्ता कर रहे थे। जिलाध्यक्ष शिव अरोरा ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा हाल ही स्वामित्व योजना का ऐलान किया गया था। यह सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। उत्तराखण्ड इस योजना को सबसे पहले क्रियान्वित करने वाला राज्य बनने जा रहा है। उधम सिंह नगर को इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है। प्रदेश में सबसे पहले उधम सिंह नगर के लोगों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। यह इस जनपद के लिए सौभाग्य की बात है। जिलाध्यक्ष अरोरा ने बताया कि मुख्यमंत्राी को उन्होंने उधम सिंह नगर की भौगोलिक स्थिति और यहां भूमि के मालिकाना हक से वंचित लोगों की स्थिति ओर दिक्कतांें के बारे में अवगत कराया था। जिसके बाद सबसे पहले उधम सिंह नगर में ही इस योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। जिलाध्यक्ष ने बताया कि उधम सिंह नगर में 60 प्रतिशत जनता ग्रामीण क्षेत्रा में निवास करती है। यहां पर सवा लाख परिवारों को स्वामित्व योजना का लाभ मिलेगा। जिले में 11451 एकड़ भूमि पर स्वामित्व दिया जाना है। इसके लिए 566 गांवों में सर्वे का काम शुरू हो गया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि यह योजना किसानों के लिए नायाब तोहपफा है। इसके लिए सबसे पहले भूमि के सर्वे के लिए ड्रोन मैपिंग की जायेगी। इसके बाद सर्वे दस्तावेज बनाने का काम पूरा होगा। भाजपा के ग्रामीण मण्डल के जितने भी अध्यक्ष है सब अपने अपने क्षेत्रों में अधिकारियों से मिलकर सर्वे में सहयोग करेंगे और किसानों और ग्रामीणों को योजना का अधिक से अधिक लाभ दिलाने के लिए चैपाल भी लगायी जायेंगी। जिलाध्यक्ष ने कहा कि स्वामित्व योजना जिले के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने बताया कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में किसान और गरीब परिवार जमीनों के मालिकाना हक से वंचित है। जिस कारण वह सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं उठा पाते। अब स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जिसके पास जो संपतित्त है। उसके दस्तावेज तैयार कर संपत्ति का मालिकाना हक दिया जायेगा। इससे गांव के लोगों के बहुत से काम आसान हो जाएंगे और लोगों को फायदा भी होगा। संपत्ति का मालिकाना हक मिलने से लोग बैंक से आसानी से लोन ले सकते हैं। सही मायने में इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे दिन आने वाले हैं। जिलाध्यक्ष ने इस योजना की घोषणाा के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और जिले में सबसे पहले इसे लागू करने के लिए मुख्यमंत्राी त्रिवेंद्र सिंह रावत का आभार व्यक्त किया। साथ ही जिलाध्यक्ष ने बताया कि तहसील बाजपुर क्षेत्रा में 12 गांवों की 5 हजार एकड़ भूमि का जो विचाद चल रहा है उसका निस्तारण मुख्यमंत्राी त्रिवेंद्र रावत के आदेश से जल्द होने जा रहा हैं। जिलाध्यक्ष अरोरा ने कहा कि बाजपुर के 12 गांवों में भूमि विवाद के चलते हजारों परिवार प्रभावित है। इस समस्या के समाधान हेतु मुख्यमंत्राी त्रिवेंद्र रावत के निर्देशन में समाधान अंतिम चरण में है। इस मामले को लेकर कैबिनेट मंत्राी यशपाल आर्य, अरविंद पाण्डे एवं राजेश कुमार आदि जनप्रतिनिधि निरंतर प्रयास कर रहे थे। जिलाध्यक्ष ने कहा कि मैने खुद भी मुख्यमंत्राी से इस समस्या के समाधान के लिए कई बार वार्ता की है। मुख्यमंत्राी ने इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए शासन के माध्यम से समाधान के आदेश दे दिये हैं। संभावना है कि चंद दिनों में ही इस समस्या का समाधान हो जायेगा। जिलाध्यक्ष अरोरा ने केन्द्र और प्रदेश सरकार की तमाम अन्य उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में भी भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार विकास कार्यों को तेजी से धरातल पर उतार रही है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मजबूती से लड़ा जा रहा है साथ ही साथ विकास की योजनाओं को भी प्राथमिकता से धरातल पर उतारा जा रहा है। उन्होंने इन योजनाओं के साथ यह भी कहा कि रूदपुर और इसके साथ लगने वाले क्षेत्रों मे नजूल भूमि के मालिकाना हक की समस्या को लेकर मुख्यमंत्राी त्रिवेंद्र सिंह रावत एवं नगर विकास मंत्राी मदन कौशिक से वार्ता की गई है। बहुप्रतीक्षित नजूल नीति के संबंध मे भी मुख्यमंत्राी त्रिवेंद्र रावत द्वारा इस पर गंभीरता पूर्वक कार्य कर रहे है ऐसी संभावना है कि जल्द रुद्रपुर नगर के हजारों बस्तियों में रहने वाले गरीब परिवारों को मालिकाना हक मिलने का ही सुखद परिणाम आयेगा। जिलाध्यक्ष ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार विकास की गति रूकने नहीं देगी। कोरोना संकट खत्म होते ही विकास के कार्य और तेजी से होंगे। प्रेस वार्ता में मीडिया प्रभारी ललित मिगलानी,दक्षिण मंडल अध्यक्ष सुनील यादव,उत्तरी मंडल अध्यक्ष राकेश सिंह,ग्रामीण अध्यक्ष हरीश भटट ,गजेंद्र प्रजापति मौजूद थे।