कैबिनेट बैठक में कई रियायतों पर मिली मंजूरी

देहरादून(उद संवाददाता)। राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक में आज कई निर्णय लिये गये। बैठक में कोविड-19 के चलते विस्तार से चर्चा करने के बाद कई निर्णयों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में उद्योगों को राहत देने के लिए उप कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया गया जिसकी अध्यक्षता काबीना मंत्री हरक सिंह रावत को सौपी गई है। बैठक में लॉक डाउन के दौरान शराब की दुकानें बंद रहने के कारण एमडीडी माफ करने का फैसला लिया गया। जिसके तहत मार्च में 34 करोड़ रुपये और अप्रैल महीने में 195 करोड़ रुपये की एमडीडी माफ करने का फैसला लिया गया है। कोरोना वायरस से प्रभावित वाहन संचालको को परमिट में एक साल के लिए छूट दी गयी है। इस छूट से 14 करोड़ 23 लाख का सरकार पर भार पड़ेगा। वही टैक्स में 3 महीने के लिए दी गई छूट से 63 करोड़ रुपये का सरकार को नुकसान होने का अनुमान है। पर्यटन विभाग में रजिस्टर्ड करीब 2.5 लाख लोगों को सरकार 1-1 हजार रुपये देगी। श्रम सुधार के तहत बोनस में बदलाव करते हुये अब इंडस्ट्री को 31 मार्च 2021 तक बोनस देने की छूट दी गई है। जबकि पूर्व में यह बोनस नवंबर 2020 तक दिया जाना था। सरकार द्वारा वीर चंद्र सिंह योजना, दीन दयाल होम स्टे का तीन माह तक ब्याज देने का निर्णय लिया गया है। पॉल्युशन सर्टिफिकेट की मियाद एक साल तक बढाने,शराब पिलाने वाले बार की फीस में 3 महीने तक रियायत दी गई है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का विलय कर समग्र शिक्षा अभियान बनाया गया। एकीकरण के बाद 2677 पदों की जगह 1959 पद मंजूर किये गये है। उत्तराखंड लोक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग नियमावली में संशोधन करते हुये जिला सूचना अधिकारी पद के लिए हिंदी की अनिवार्यता को खत्म किया गया। 15वें वित्त आयोग द्वारा 852 करोड़ रुपये जारी किये गये है जिससे कई विभागों को बजट मिलेगा।