देहरादून(उद संवाददाता)। प्रदेश सरकार ने प्रदेश की शहरी निकायों को 49.75 करोड़ और 13 जिला पंचायतों को 14.21 करोड़ की राशि जारी की है। इससे कोरोना से लड़ रहे निकायों और पंचायतों के कार्मिकों के वेतन भुगतान के साथ ही अन्य जरूरी कायरें के लिए धन की कमी नहीं होगी। कोरोना महामारी के मौके पर भी सरकार पंचायतों और शहरी निकायों के लिए धन की कमी नहीं होने देना चाहती। इससे पहले जिला योजना के तहत भी शहरी निकायों व पंचायतों के माध्यम से छोटे कायरें को अंजाम देने के लिए 50 करोड़ की धनराशि जारी की जा चुकी है। अब प्रदेश की सभी शहरी निकायों को दूसरी मासिक किस्त के रूप में धन दिया गया है। आठ नगर निगमों को 21.88 करोड़, पुरानी नगरपालिका परिषदों 21.77 करोड़ रुपये, नई नगरपालिका परिषदों के लिए 12.50 लाख, पुरानी नगर पंचायतों के लिए 3.75 करोड़, नई नगर पंचायतों के लिए 1.56 करोड़, गैर निर्वाचित शहरी निकायों के लिए 17.17 लाख जारी किए गए हैं। निकायों के सेवानिवृत्त कार्मिकों की पेंशन के लिए 47.91 लाख रुपये जारी किए हैं। इस धनराशि से शहरी निकायों में इन दिनों कोरोना संक्रमण रोकने में लगे कार्मिकों को वेतन आदि के भुगतान में दिक्कत नहीं होगी। इसीतरह जिला पंचायतों को चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक चालू वित्तीय वर्ष में मई माह के लिए धनराशि दी गई है। शासनादेश के मुताबिक जिला पंचायत अल्मोड़ा को 1.02 करोड़, बागेश्वर को 63.17 लाख, चमोली को 1.05 करोड़, चंपावत को 46.76 लाख, देहरादून को 1.63 करोड़, हरिद्वार को 2.37 करोड़, नैनीताल को 92.28 लाख, पौड़ी को 1.32 करोड़, पिथौरागढ़ को 91.01 लाख, रुद्रप्रयाग को 50.55 लाख, टिहरी को 1.05 करोड़, ऊधमसिंह नगर को 1.56 करोड़ और उत्तरकाशी को 73.76 लाख की धनराशि जारी की गई है।