देहरादून(उद संवाददाता)। कोरोना संकट के इस दौर में औद्योगिक इकाइयों के बंद होने के चलते औद्योगिक संगठनों ने यूपीसीएल से विद्युत बिल भुगतान में तीन माह की राहत देने की मांग की है। यूपीसीएल के वसंत विहार स्थित मुख्यालय में एमडी के साथ हुई बैठक में उद्योगपतियों व औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारियों ने इस दौरान विलंब शुल्क और फिक्सड चार्जेज में भी छूट दिए जाने की मांग की। एमडी बीसीके मिश्र की ओर से कहा गया कि वह मांगों से सरकार को अवगत कराएंगे। फिलहाल तीन महीने तक विद्युत कनेक्शन के विच्छेदन पर रोक लगा दी गई है। बैठक में फूड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अनिल मारवाह ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में एमएसएमई उद्योगों को सहायता देने के लिए फिक्सड व डिमांड चार्जेज को तीन माह के लिए समाप्त करते हुए वास्तविक उपभोग के आधार पर बिल निर्धारित किया जाए। साथ ही फरवरी से मई 2020 की अवधि के विद्युत बिलों की देय तिथि तीस जून तक बढ़ाई जाए। एसोसिएशन के पवन अग्रवाल ने इस अवधि में फिक्सड चार्जेज, मिनिमम कंजंपशन गारंटी तथा विलंब भुगतान अधिभार में छूट प्रदान करने की मांग की। इंडस्ट्रीज एसोसिएशन आफ उत्तराखंड के अनिल गोयल ने लाॅकडाउन की अवधि में विलंब भुगतान अधिभार में छूट प्रदान किए जाने की मांग की। एमडी बीसीके मिश्र ने कहा कि इस समय ऊर्जा की खपत में 50 से 55 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की जा रही है। बैठक में सामने आई बातों से वह सचिव ऊर्जा को अवगत कराएंगे। उन्होंने बताया कि फिलहाल बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई रोक दी गई है। यूपीसीएल के प्रवक्ता चीफ इंजीनियर एके सिंह ने बताया कि बैठक में शारीरिक दूरी और कोरोना संक्रमण से बचाव का पूरा ध्यान रखा गया। इस मौके पर पीएचडी चेंबर्स आॅफ काॅमर्स के अनिल तनेजा, उत्तरांचल इंडस्ट्रीज वेलफेयर एसोसिएशन के महेश शर्मा, सिडकुल मैन्युफेक्चरिंग एसोसिएशन हरिद्वार के लोकेश लोहिया भी मौजूद रहे।