देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पारित किये गये। बैठक में 53 हजार करोड़ से ज्यादा का बजट रखने का निर्णय लिया गया। बैठक में जलनिगम और संस्थान के एकीकरण के लिए कैबिनेट की सब कमेटी बनाने को मंजूरी दी गयी। साथ ही नर्सो की सीधी भर्ती के 1091 पदों भरने को मंजूरी मिली। उत्तराखंड चिकित्सा विभाग में ऑक्यूपेशनल थैरपी के लिए नियमावली बनाने का भी निर्णय लिया गया। राज्य योजना आयोग में 130 पद स्वीकृत किये गये,पहले 101 पद थे। उत्तराखंड राज्य नदीय तटीय विकास प्राधिकरण को समाप्त करने का फैसला भी लिया गया। परिवहन विभाग के ढांचे में 116 और पदों को मंजूरी दी गयी। नगर निगम हरिद्वार के 3522 गज लेहू पटेल की भूमि को आवासीय घोषित किया गया। ब्रिडकूल में 2 पदों पर प्रतिनियुक्ति पर आए 2 लोगो को मर्ज करने का फैसला लिया गया। आबकारी नीति को भी बैठक में मंजूरी दी गयी। तय किया गया कि लाटरी के माध्यम से शराब की दुकानें आवंटित होंगी। शराब के दाम कम करने पर भी विचार किया गया। अब यूपी के बराबर या यूपी से कम दामों पर उत्तराखंड में शराब मिलेगी। तय किया गया कि बार का लाइसेंस डीएम दे सकेंगे, 3 साल के लिए बार का लाईसेंस मिल सकेगा।