नई दिल्ली (उद ब्यूरो)। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। दोनों ही राज्यों में एक साथ 21 अक्टूबर को मतदान किया जाएगा और नतीजों की घोषणा भी एक साथ 24 अक्टूबर होगाी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील ओरोड़ा ने बताया कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। इसके लिए 1.3 लाख ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं, महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है इसके लिए 1.8 लाख ईवीएम का उपयोग किया जाएगा। दोनों राज्यों में उम्मीदवारों के नामांकन की आिखरी तारीख 4 अक्टूबर है और 7 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं।हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 2 नवंबर तक है और महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 9 नवंबर को समाप्त हो रहा है। ऐसे में इससे पहले इन राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी होंगी। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में 8.9 करोड़ मतदाता हैं, जबकि हरियाणा में 1.28 करोड़ मतदाता हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि प्रत्याशी के लिए चुनाव में खर्च की अधिकतम लिमिट 28 लाख रुपये तय की गई है। दोनों ही राज्यों में ये नियम लागू रहेगा। उन्होंने बताया कि तारीखों का ऐलान करने से पहले चुनाव आयोग ने सुरक्षा का जायजा लिया और तैयारियों को परख कर ही अब चुनाव कराया जा रहा है। चुनाव आयोग की ओर से राजनीतिक दलों से अनुरोध किया गया है कि वह प्रचार के वक्त अपने प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें और पर्यावरण को ध्यान में रखें और तभी अपने प्रचार को आगे बढ़ाएं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित हैं, ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को डबल लॉक में रखा जाएगा। कोई भी उम्मीदवार या उनके साथी एक निश्चित सुरक्षित दूरी से स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा पर निगाह रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान चुनाव आयोग सभी पार्टियों और उम्मीदवारों के सोशल मीडिया पर नजर रखेगा। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, एमपी, मेघालय, ओडिशा, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में 64 सीटों के लिए 21 अक्टूबर उपचुनाव होगा और उनके नतीजे भी 24 अक्टूबर को घोषित कर दिए जाएंगे। चुनाव आयुक्त ने बताया कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और गोंदिया में वामपंथी अतिवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी।