देहरादून(उद संवाददाता)। विधायक राजकुमार ठुकराल ने मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से देहरादून में मुलाकात कर राज्य की नजूल नीति प्रख्यापित किये जाने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय में राज्य सरकार की ओर से प्रार्थना पत्र लगाये जाने की मांग की। सीएम को दिये ज्ञापन में विधायक ठुकराल ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की नजूल नीति को खारिज कर दिया था जिसके विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) आवेदित की थी, जिससे नजूल भूमि पर राज्य में पिछले तीस चालीस वर्षों से निवास कर रहे असहाय नागरिकों को कुछ राहत मिली थी। परंतु उत्तराखण्ड राज्य की नजूल नीति अभी भी पुनः अस्तित्व में नहीं आयी है। जिससे कि रूद्रपुर व राज्य के अन्य नगरों में भूखण्डों व मकानों को फ्रीहोल्ड करने की समस्या खड़ी हो गयी है। नजूल नीति न होने से हजारों परिवार प्रभावित हो रहे हैं। श्री ठुकराल ने सीएम से कहा कि पूर्व में रूद्रपुर व किच्छा में सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान नजूल भूमि पर वर्षों से निवास कर रहे नागरिकों को पट्टों पर मालिकाना हक देने की सार्वजनिक रूप से दो बार घोषणा भी की गयी थी। लेकिन उत्तराखण्ड की नजूल नीति न होने से यह कार्य संभव नहीं हो पाया है जो कि निर्धन व असहायक लोगों के साथ अन्याय है। विधायक ठुकराल ने मुख्यमंत्री से नजूल नीति पुनः प्रख्यापित किये जाने हेतु सुप्रीम कोर्ट में विशेष प्रार्थना पत्र दाखिल करने के लिए सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री विधायक ठुकराल को आश्वास्त किया है।