नैनीताल। हाईकोर्ट ने वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन योजना में हरिद्वार जिले में हुए घपले पर मंत्री मदन कौशिक समेत 12 अन्य को जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार निवासी सतीश शर्मा ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा बेरोजगार, अल्प आयु वालों समेत एसटी-एससी वर्ग, पूर्व सैनिकों के लिए संचालित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना के तहत साहसिक खेल, टैक्सी मैक्सी खरीद, होटल मोटल विस्तार आदि के लिए 20 लाख तक सब्सिडी योजना बनाई थी। योजना के तहत रसूखदार लोगों को लाभान्वित किया गया। 2007-2008 व 2011-12 में 12 लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया गया, जिसमें रुड़की के मौजूदा विधायक प्रदीप बत्रा की पत्नी के अलावा अन्य करोड़पति शामिल हैं। याचिकाकर्ता ने तत्कालीन पर्यटन मंत्री मदन कौशिक को इस घपले की जांच की मांग को लेकर प्रत्यावेदन दिया मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 13 जिलों के जिलाधिकारी को भी शिकायत की मगर कुछ नहीं हुआ। जिससे क्षुब्ध होकर जनहित याचिका दायर करनी पड़ी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने तत्कालीन पर्यटन मंत्री समेत अन्य को नोटिस जारी किया।