देहरादून(उद संवाददाता)। प्रदेश में सरकारी कामकाज का रास्ता धीरे-धीरे साफ होना शुरू हो गया है। आज सचिवालय और विधानसभा में कामकाज शुरू हुआ। दोनों ही जगह अनुसचिव से ऊपर रैंक के अधिकारियों ने उपस्थिति दर्ज कराई। जबकि इससे नीचे रैंक के कुछ कर्मचारियों ने भी काम किया। बता दें गुरुवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में तय किया गया था कि प्रदेश में तीन मई तक लाॅकडाउन को लेकर केंद्र सरकार की गाइडलाइन को सख्ती से अमल में लाया जाएगा। बैठक में केंद्र की गाइडलाइन को अमल में लाने की रणनीति बनाई गई। पहले राज्य सरकार को उम्मीद थी कि उसे कोरोना के खतरे की जद से बाहर नौ पर्वतीय जिलों को लेकर कुछ छूट केंद्र सरकार से मिल सकती है। केंद्र से ऐसी कोई रियायत राज्य को हासिल नहीं हुई। लिहाजा केंद्र की गाइडलाइन के दायरे में भी जरूरी बंदोबस्त करने के निर्देश पूरे सरकारी अमले को दिए गए हैं। केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक एकदूसरे प्रदेशों और जिलों के भीतर आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। 20 अप्रैल के बाद उद्योगों को कुछ सीमित तरीके से चलाया जाएगा, लेकिन उन्हें गाइड लाइन पर सख्ती से अमल करना होगा। कृषि, फार्मा उद्योगों को अनुमति दी जाएगी। सरकार ने तय किया है कि औद्योगिक क्षेत्रों में सभी उद्योगों को संचालन की अनुमति मिल सकेगी। इसके लिए उन्हें 20 अप्रैल से पहले ही आॅनलाइन या आॅफलाइन दोनों तरह से आवेदन करने का विकल्प दिया गया है। उन्हें उद्योगों को चलाने की अनुमति जिलाधिकारी से मिलेगी। यह पाबंदी भी लगाई गई है कि उद्योगों को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध श्रमिकों से काम चलाना होगा। प्रदेश अथवा जिले से बाहर से श्रमिकों को नहीं लाया जा सकेगा। सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में शारीरिक दूरी के मानकों का पालन अनिवार्य किया गया है। गाईड लाईन के तहत ही आज सचिवालय और विधानसभा में कामकाज शुरू किया गया। इससे पहले पूरे परिसर और सभी कक्षों को सेनिटाइज किया गया। कार्यस्थल पर टेंपरेचर स्क्रीनिंग और सेनिटाइजर की व्यवस्था भी की गयी। बता दें कैबिनेट की बैठक में तय किया गया था कि सचिवालय व विधानसभा में अनुसचिव रैंक से ऊपर के अधिकारी काम पर आ सकेंगे।