लाॅकडाउन बढ़ाने के लिए सरकार ने केन्द्र को भेजा प्रस्ताव

देहरादून(उद संवाददाता)।राज्य कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए हैं। उनमें यह भी शामिल है कि प्रदेश के सभी मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 30 प्रतिशत की कटौती की जाएगी। सभी विधायकों की विधायक निधि से आने वाले 2 सालों में 1-1 करोड़ की कटौती की जाएगी। कोरोना संकट के बीच आज उत्तराखंड कैबिनेट बैठक आयोजित की गयी की गई। बैठक में 6 बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान प्रदेश में कोरोना की ताजा स्थितियों पर चर्चा की गई। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। इसमें लाॅकडाउन पर भी चर्चा की गई। चर्चा के बाद यह तय किया गया है कि केंद्र सरकार को लाॅकडाउन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। अवधि बढ़ाने पर अंतिम फैसला केंद्र सरकार को लेना है। मदन कौशिक न े बताया कि कैबिनेट ने उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि 823 पोसिटिव मरीजों के लिए राज्य के पास बेड मौजूद हैं। राज्य में 251 वेंटिलेटर उपलब्ध? हैं। राज्य में एन-95 मास्क 31 हजार से अधिक उपलब्ध हैं। सरकार राज्य में कोरोना की जांच को बढ़ायेगी। राज्य मे लाॅकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि तब्लीगी जमातियों के कारण राज्य मे कोरोना पाॅजिटिव की संख्या बढ़ी है। राज्य के पास पर्याप्त व्यवस्था है। कोरोना वायरस को लेकर सरकार ने आगे के लिए भी तैयारियां तेज कर दी है। जल्द ही मिलिट्री अस्पतालों में भी आइसोलेड वार्ड बनाये जायेंगे। कौशिक ने कहा कि राज्य में लाॅकडाउन का निर्णय केंद्र के हिसाब से लिया जाएगा। राज्य के राशन कार्ड धारकों को अब 15 किलो गेंहू, चावल दिया जायेगा। राज्य के 10 लाख 27 हजार से अधिक राशन कार्ड धारकों को इसका लाभ मिलेगा।