वित्त मंत्री ने कहा- सरकार ने नई परंपरा शुरू की,बजट में राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने का रोडमैप तैयार
देहरादून (उद संवाददाता)। विधान सभा सत्र के दूसरे दिन धामी सरकार ने विधानसभा पटल पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट रखा। वित्त मंत्री ने सदन में 89230.07 हजार करोड़ का बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री प्रेम चन्द्र अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड में विकास की संभावनाओं का नियंत्रित दोहन करते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने का रोडमैप तैयार किया है। इस रोडमैप के तहत सरकार को पर्यटन, उद्यान, आयुष, सेवा, उद्योग, अवस्थापना विकास, तीर्थांटन और नई टाउनशिप के क्षेत्र में चरणबद्ध ढंग से कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को जमीन पर उतारना है। बजट में डिग्री कॉलेज सरकारी में शैक्षिक गुणवत्ता को 10 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। इसके अलावा एनईपी के तहत चल रही अनुसन्धान योजना को 2 करोड़, खटीमा में निशुल्क कोचिंग सेंटर, सरकारी विद्यालयों में आईसीटी लैब,विज्ञान के केंद्र चंपावत को तीन करोड़, उदीयमान खिलाड़ी को छात्रवृत्ति के तहत 10 करोड़, राष्ट्रीय खेलों के लिए 250 करोड़, राज्य व राष्ट्रीय युवा महोत्सव के लिए 10 करोड़, प्रशिक्षण शिविर के लिए 5 करोड़, खेलो इंडिया के लिए दो करोड़, पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स कॉलेज भवन को दो करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा निशुल्क गैस रिफिल 1,83,419 अंत्योदय कार्ड धारकों को साल में तीन सिलिंडर के लिए 54 करोड़, पीएम आवास योजना ग्रमीण को 390 करोड़, आंदोलकारियों के कल्याण व कोर्प्स फंड को 44 करोड़, खाद्यान्न योजना को 20 करोड़, विभिन्न विभागों की योजनाओं में सब्सिडी के लिए 679 करोड़ 34 लाख का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही सभी जिलों में हवाई संपर्क, असुरक्षित पुलों से छुटकारा, सरकारी विद्यालयों में आवश्यक फर्नीचर की उपलब्धि, सभी जिलों में स्वरोजगार केंद्रों की स्थापना, जनपद मुख्यालयों में ऑडिटोरियम और संस्कृति केंद्रों की स्थापना, सभी जिला मुख्यालयों में स्टेडियम, प्रदेश से बाहर छात्रों को शैक्षिक भ्रमण का भी लक्ष्य रखा गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार जेंडर बजट के साथ राज्य के समग्र विकास पर आधारित बजट लेकर आई है। सरकार का बजट सशक्त उत्तराखंड पर केंद्रित है। प्रदेश सरकार 2025 तक उत्तराखंड को देश के सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल कराने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर सरकार बजटीय प्रावधान और नई योजनाओं का स्वरूप निर्धारित करेगी। उत्तराखंड की विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 24 वर्ष में आज पहली बार प्रदेश सरकार मंगलवार को भोजनावकाश से पहले 12.30 बजे विधानसभा में बजट पेश किया है। वित्त और संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया, सरकार ने नई परंपरा शुरू की है। अभी तक विधानसभा के पटल पर भोजनवकाश के बाद शाम चार बजे बजट पेश करने की परंपरा रही है, लेकिन इस बार यह परंपरा टूट गई। सत्र की शुरुआत प्रश्नकाल हुई। से इसके बाद सरकार ने पटल पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट रखा।
-पुष्कर सिंह धामी,सीएम उत्तराखण्ड