यूसीसी को लेकर उठाये जा रहे विरोध के सुर: बहुत जल्दी में है धामी सरकार,बिल का मसौदा पढ़ने के लिए दिया जाए !

पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहाः अभी तक ड्राफ्ट सार्वजनिक नहीं हुआ, क्या उसका अध्ययन,चिंतन किए बिना उसे पारित करें?
देहरदून (उद संवाददाता) उत्तराखंड में ऐतिहासिक यूनिफार्म सिविल कोड लागू करने को लेकर प्रदेश की धामी सरकार को यूसीसी का मसौदा सौंप दिया गया है। वहीं कैबिनेट की बैठक में इस ड्राफ्ट को मंजूरी भी दे दी है। अब सरकार विधानसभा के मौजूदा विशेष सत्र में मंगलवार को यूसीसी विधेयक पेश करेगी। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में उत्तराखंड विधानसभा कार्यमंत्रणा समिति से विपक्ष के दो विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। इन नेताओं का आरोप है कि सरकार लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास कर रही है। बिना चर्चा के ही बिलों को सदन में पास कराने की कोशिश हो रही है। पांच फरवरी को ये बिल सदन में नहीं लाया गया। इसे छह फरवरी को सदन में लाने की तैयारी है। इसे ही लेकर विधानसभा की कार्यमंत्रणा समिति की बैठक विधानसभा परिसर में ही बुलाई गई थी। बताया जा रहा है कि इस बैठक के दौरान समिति के सामने यूसीसी बिल को लाने के बारे में बताया गया। इसका विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या और कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने विरोध किया। दोनों ने मांग रखी कि पहले विपक्ष के विधायकों को इस बिल का मसौदा पढ़ने के लिए दिया जाए। इसके बाद इसे लेकर सवाल बनाए जा सकेंगे और आपत्तियों को लेकर सदन में चर्चा की जा सकेगी। वहीं बताया जा रहा है कि कार्यमंत्रणा समिति में संसदीय कार्यमंत्री बिल को सदन में लाने पर अड़े रहे। इसके बाद विपक्ष के नेता नाराज हो गए और उन्होंने कार्यमंत्रणा समिति से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रदेश सरकार से यूसीसी कानून को लागू करने से पहले उत्तराखंड की परम्पराओं के अनुरूप हर पहलूओं पर चर्चा करने की अपील करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी साझा की है। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कई सवाल उठाते हुए पूछा है कि बिना चर्चा और ड्राफ्ट को पढ़े ही विपक्ष से किस तरह सहयोग की उम्मीद की जा रही है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड कॉमन सिविल कोड, एक बहुत बड़ा दस्तावेज जो हमारे जीवन से संबंधित कई कानूनों व कई व्यवस्थाओं को लम्बे समय तक प्रभावित करेगा, अभी तक इसका ड्राफ्ट सार्वजनिक नहीं हुआ है। विपक्ष से उम्मीद की जा रही है कि उनको वह उसके पारण में विधानसभा में सहयोग करें अर्थात एक ऐसे ड्राफ्ट को पारित कर दें जिसको उन्होंने ठीक से पढ़ा भी नहीं और उसके विभिन्न प्राविधानों का क्या असर राज्य में रहने वाले लोगों के जीवन में पड़ेगा, विभिन्न वर्गों के जीवन में क्या असर पड़ेगा, उसका अध्ययन किए बिना, उसको समझे बिना, उस पर चिंतन किए बिना उसे पारित करें। सरकार बहुत जल्दी में है, उन्हें इस ड्राफ्ट में वोट नजर आ रहे हैं उन्हें राज्य के हित से वास्ता नहीं है, उनकी चिंता केवल चुनाव और वोट हैं। यह ड्राफ्ट आज के कई वर्तमान कानूनों को प्रभावित करेगा, कुछ नई व्यवस्थाएं खड़ी करेगा। क्या इस पहलू पर गहराई से व्यापक मंथन नहीं होना चाहिए? समाज पर उसका क्या असर पड़ेगा उसको समझे बिना राज्य के विपक्ष से उम्मीद की जा रही है कि वह भी उसको पारित करने में साथ दें, यदि विपक्ष ऐसा नहीं करेगा तो सरकार और भाजपा का पूरा प्रचार तंत्र उसको महिला विरोधी, हिंदू विरोधी, पता नहीं क्या-क्या विरोधी बताने में जुट जाएगा। जरा आप सोचिये कि एक ऐसी व्यवस्था इस ड्राफ्ट के पारण के बाद राज्य में लागू होगी जो लंबे समय तक हमारे आपके, सबके जीवन को प्रभावित करेगी, उसे बिना पर्याप्त अध्ययन किये और उसके प्रभावों का मूल्यांकन किए बिना, उसका विरोध या समर्थन कैसे किया जा सकता है !! इस सत्र में उसको विधानमंडल के पटल पर रखिए, बिल लाना है तो बिल लाइए उसको भी विधानमंडल के पटल पर रखिए या ज्यादा जल्दी हो तो उसको बजट सत्र में उसको पारित करवा लीजिए, क्योंकि वैसे भी यह कॉमन सिविल कोड नहीं रह गया है! आप राज्य की जनजातियों को इसके कार्य क्षेत्र से बाहर रखने जा रहे हैं। शायद सिख भाइयों को भी अब इसके कार्य क्षेत्र से बाहर रखेंगे, यह दोनों अच्छे निर्णय हैं। हम भी चाहते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी स्वरूप दिया जाए। इसका दुरुपयोग हो रहा है, महिलाओं को अधिकार देने के संबंधी कानूनों में हम भी सरकार के साथ निश्चित तौर पर खड़ा होना चाहेंगे। लेकिन जिस चीज का मकसद केवल समाज के एक वर्ग विशेष को लक्ष्य बनाकर कानून बनाना हो तो वह हमारी परंपराओं के खिलाफ है। उत्तराखंड उदार परंपराओं वाला राज्य है, हिमालय उदार है, गंगा, यमुना, शारदा उदार है‌ं, हमारी संस्कृति उदार है, हमारी सनातन धर्म की परंपराएं उदार हैं और यदि हम राज्य की केवल 8 प्रतिशत आबादी को लक्ष्य बनाकर उनके वैत्यिक कानून में हक्ष्तक्षेप करेंगे, उनके धर्म संबंधी मामलों में हक्ष्तक्षेप करेंगे तो क्या पूरे देश और दुनिया में यह संदेश नहीं जायेगा कि उत्तराखंड जहां 91 प्रतिशत आबादी हिंदू है, जिस राज्य के अंदर 70 प्रतिशत से ज्यादा आबादी सवर्ण है उस राज्य ने 8 प्रतिशत आबादी की भावनाओं को समझे बिना उनके ऊपर एक ऐसा कानून थोपा जा रहा है जो उनको आशंकित कर रहा है, उनको डरा रहा है। क्या यह उचित नहीं होगा कि एक बार इस ड्राफ्ट के प्रोविजन पर उनके प्रतिनिधियों से भी बातचीत कर ली जाय। मैं इस राज्य का एक वरिष्ठ नागरिक हूं। मैं अपना कर्तव्य समझता हूं कि हमारे राज्य के अंदर सामाजिक सौहार्द बना रहे, सहिष्णुता बनी रहे, आपसी भाई-चारा बना रहे, हमारा कोई भी प्रयास यदि इसको कमजोर करता है तो इससे उत्तराखंड राज्य कमजोर होता है। वोट किसको ज्यादा मिलेंगे, किसको कम मिलेंगे, यह लोकतंत्र में होता रहेगा। कोई आवश्यक नहीं कि इस तरीके के कदम उठाकर उत्तराखंड में सत्तारूढ़ दल को लाभ ही हो जाए, नुकसान भी हो सकता है, लेकिन यह प्रश्न लाभ और नुकसान का नहीं है। राजनीतिक दलों को लाभ भी होगा, नुकसान भी होगा, होता रहा है और होता रहेगा। मगर राज्य के लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा को नुकसान नहीं होना चाहिए। हमारी जो पहचान है, सहिष्णु उदार समावेशी उत्तराखंड की उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। आपकी जल्दबाजी और एक तरफ सोच निश्चय ही उपरोक्त नुकसान पहुंचायेगी।
उत्तराखंड विधानसभा सत्र प्रारंभ होने से पूर्व देहरादून में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आहूत की गई ।बैठक में विधानसभा सत्र के दौरान उठाये जाने वाले प्रदेश के विभिन्न ज्वलंत मुद्दो पर विस्तार से चर्चा की और रणनीति बनाई। सदन में सभी विधायक जनहित के मुद्दों को उठाएंगे वहीं सदन के बाहर प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता, जनता की आवाज को बुलंद करने का कार्य करेगा।