भू-कानून से संबंधित प्रारूप समिति की बैठक आयोजित, एसीएस ने सभी जिलाधिकारियों से मांगी रिपोर्ट
देहरादून(उद संवाददाता)। अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में सचिवालय में भू-कानून से संबंधित प्रारूप समिति की बैठक आयोजित की गई। एसीएस ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि पिछले 10 सालों में जिला स्तर से कृषि उद्यान हेतु अनुमति प्राप्त भूमि की जानकारी शीघ्र राजस्व विभाग को दी जाए। ।एसीएस श्रीमती राधा रतूड़ी ने स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित भू कानून को लेकर सरकार का मुख्य उद्देश्य उत्तराखण्ड के मूल निवासियों के हितों का संरक्षण तथा उन्हें न्याय दिलाना है। इस कानून का लक्ष्य उत्तराखण्ड में निवेश व रोजगार सृजित करने वाले विश्वसनीय निवेशकों को प्रोत्साहित करना है। एसीएस ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि निवेशकों में अस्थायी रूप से कृषि एवं हॉर्टिकल्चर के लिए भूमि की अनुमति पर रोक से संबंधित कानून के संबंध में फैली विभिन्न भ्रान्तियों या संशयों को विभिन्न माध्यमों से तत्काल दूर किया जाए। अपर मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को यह भी स्पष्ट किया कि अस्थायी रूप से कृषि एवं उद्यान के लिए भूमि की अनुमति पर रोक लगाने का उद्देश्य, भूमि के दुरूपयोग को रोकना, भू कानून को और भी अधिक तर्कसंगत एवं न्यायपूर्ण बनाना है। बैठक में डीजीपी श्री अभिनव कुमार, सचिव डॉ. आर मीनाक्षी सुन्दरम, डॉ. विनय शंकर पाण्डेय, श्री दीपेन्द्र कुमार चौधरी, वर्चुअल माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारी उपस्थित थे। वहीं अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने आज सचिवालय में उत्तराखण्ड प्रवासी प्रकोष्ठ के गठन की औपचारिकताओं को पूरा करने के संबंध में बैठक ली। ।ब्ै ने अधिकारियों को उत्तराखण्ड प्रवासी प्रकोष्ठ की वेबवाइट अगले 15 दिन में तैयार करने की डेडलाइन दी है। अपर मुख्य सचिव ने देश और दुनियाभर में रह रहे उत्तराखण्ड मूल के लोगों का सटीक डाटा बेस प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए हैं। एसीएस ने जानकारी दी कि जल्द ही मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के विजन के अनुरूप राज्य में प्रत्येक वर्ष प्रवासी उत्तराखण्ड दिवस मनाने की परंपरा शुरू की जाएगी। एसीएस ने प्रकोष्ठ के गठन के लिए अन्य राज्यों के प्रवासी सेल के तुलनात्मक अध्ययन के बाद उत्तराखण्ड के लिए एक ठोस एक्शन प्लान बनाने व फोकस एरिया तय करने के निर्देश दिए।एसीएस ने निर्देश दिए कि प्रवासियों के भूमि संबंधित एवं अन्य मुद्दों व शिकायतों के निवारण के लिए भी व्यवस्था की जाए।
बैठक में सचिव डॉ. आर मीनाक्षी सुन्दरम, श्री विनय शंकर पाण्डेय, महानिदेशक सिडकुल श्री रोहित मीणा, सदस्य श्री सुधीर नौटियाल सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।