वाणिज्यिक न्यायालय कुमाऊं डिवीजन हल्द्वानी का उद्घाटन, सभी सुविधाएं मिलेंगी

हल्द्वानी। वाणिज्यिक न्यायालय कुमाऊं डिवीजन हल्द्वानी का उद्घाटन बुधवार को भटट काम्पलैक्स नियर टीवीएस शोरूम रामपुर रोड हल्द्वानी में मुख्य अतिथि माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल द्वारा दीप प्रज्वलित कर संयुक्त रूप से किया गया। उद्घाटन में पहुंचे माननीय तिवारी व थपलियाल का बार एसोसिएशन और अधिवक्ताओं द्वारा पुष्प गुच्छ से स्वागत किया गया। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ने बताया कि वाणिज्य कोर्ट कुमाऊं डिविजन में बन जाने से कुमाऊं की जनता और अधिवक्ताओं को इसका निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा, इससे पूर्व कुमाऊं की जनता व अधिवक्ताओं को अपने बहुत से वाणिज्य संबंधी कार्यों के लिए देहरादून जाना पड़ता था, लेकिन अब कल से उनको वाणिज्य कोर्ट कुमाऊं डिविजन हल्द्वानी में ही वह सभी सुविधाएं मिलेंगी। इस दौरान जिला जज नैनीताल सुजाता सिंह, रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट उत्तराखंड आशीष नैथानी, एडीजे कुंवर अमनिंदर सिंह, न्यायमूर्ति नैनीताल पंकज पुरोहित, सिविल जज हल्द्वानी अलका, सिविल जज हल्द्वानी गुलिस्ता अंजुम, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नीलम रात्रा, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नंदन सिंह राणा, सिविल जज हल्द्वानी सोनिया, सिविल जज हल्द्वानी विशाल गोयल, ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट हल्द्वानी मोहित महेश, सीनियर सिविल जज हल्द्वानी ज्योति बाला, चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट रेलवे हल्द्वानी मनोज कुमार द्विवेदी, कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत, डीआईजी योगेंद्र सिंह रावत, एसएसपी हल्द्वानी प्र“लाद सिंह मीणा, नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय, सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, एसडीएम हल्द्वानी पारितोष वर्मा, तहसीलदार हल्द्वानी सचिन कुमार आदि मौजूद रहे।
देहरादून;उद संवाददाताद्ध। मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने आज सचिवालय में विभिन्न विभागों की परिसम्पत्तियों एवं भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिए सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्Úेंसिंग के माध्यम से बैठक ली। इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि सरकारी, अर्द्ध सरकारी, सार्वजनिक निगमों, ग्राम सभाओं आदि की परिसम्पत्तियों पर कब्जा रोकने के लिए पोर्टल और मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। जिसपर सभी विभाग अपने जमीनों का लोकेशन अक्षांश एवं देशान्तर रेखाओं के साथ अपलोड करेंगे। मुख्य सचिव ने कहा कि पोर्टल और मोबाइल ऐप सहित अन्य तकनीकी सुविधाओं के लिए आईटीडीए और यू-सैक संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को भूमि की जियो मैपिंग के लिए समय सीमा निर्धारित किए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि नगर निगमों एवं नगर पालिकाओं को इस दिशा में तेजी से कार्य करना होगा। इनकी भूमि अत्यधिक कीमती होने के कारण इनपर अतिक्रमण तेजी से हो रहा है। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों से डाटा कलेक्शन के दौरान फील्ड में आ रही समस्याओं के विषय में भी जानकारी ली। उन्होंने तकनीकी समस्याओं के निस्तारण के लिए आईटीडीए और यूसैक को एक सप्ताह का समय देते हुए तकनीकी सहयोग लगातार दिए जाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर सचिव श्री अरविन्द सिंह ह्यांकी, श्री सचिन कुर्वे, डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम, सीसीएफ पराग मधुकर धकाते, कमिश्नर एवं सचिव राजस्व परिषद श्री चंद्रेश कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा जनपदों से जिलाधिकारी एवं विभागीय जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।