बाघ के आतंक पर गरमायी सियासत! कांग्रेस ने फॉरेंसिक जांच की मांग,वन मंत्री और भाजपा विधायक कैड़ा ने गाली गलौच करने के ऑडियो वायरल होने पर झाड़ा पल्ला!

देहरादू/हल्द्वानी(उद संवाददाता)। उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में बाघ और गुलदारों का आकंत बढ़ता जा रहा है। प्रदेश की मौजूदा भाजपा सरकार अब तक वन्यजीवों से सुरक्षा को लेकर ठोस कार्ययोजना नहीं बना पायी है जबकि हिंसक वन्यजीवों को पकड़ने में भी कड़ मशक्कत करनी पड़ रही है। पिछले दिनों भीमताल में बाघ के हमले से तीन महिलाओं की मौत के बाद प्रदेश के वन महकमे के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल लचर कार्यप्रणाली को लेकर अपने ही दल के विधायक की नाराजगी का शिकार हो गये। विधायक और कथित रूप से प्रदेश के वनमंत्री सुबोध उनियान के बीच हुई बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें हाईकोर्ट के निर्देशों को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की जा रही है। इस बारे में जब वन मंत्री का पक्ष जाना गया तो उन्होंने साफ इनकार किया और कहा कि मेरी आवाज नहीं है और वह हाईकोर्ट का काफी सम्मान करते हैं। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो भीमताल क्षेत्र में बाघ के हमले में तीसरी मौत के बाद इसमें नाराज लोगों से घिरे विधायक राम सिंह कैड़ा फोन का स्पीकर खोलकर सामने वाले से हालात का जिक्र कर रहे हैं। डीएफओ, विभागीय कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए बाघ को आदमखोर घोषित करने की मांग कर रहे हैं। इसी दौरान हाईकोर्ट के मामले को स्वतः संज्ञान में लेने का जिक्र आता है। फोन पर दूसरी ओर बताए जा रहे वन मंत्री सुबोध सुबोध उनियाल कथित रूप से हाईकोर्ट और याचिकाकर्ता पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते सुने जा रहे हैं। मंत्री ने इस वायरल वीडियो को फेक बताया है । इस बारे में विधायक राम सिंह कैड़ा का कहना है कि हम हाईकोर्ट का सम्मान करते हैं। हम जनता के साथ हैं। उस दिन मंत्री से रात में फोन पर बात हुई थी और उन्होंने क्षेत्र की समस्या को सुना जिसके लिए उनका आभार है। रही बात अमर्यादित शब्द की तो बाघ, तेंदुआ को कहा गया है। लोगों को आडियो बनाने की राजनीति करने के बजाय सहयोग करना चाहिए। वहीं अब विपक्षी दल कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता श्रीमती गरिमा दसौनी ने प्रकरण को लेकर भाजपा नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि तो क्या भीमताल से भाजपा विधायक राम सिंह कैड़ा ने ऑडियो वायरल करके मंत्री सुबोध उनियाल की पीठ में छुरा घोंपा था। क्योंकि फोन पर बात तो दो ही लोग कर रहे थे अब मंत्री जी तो अपना ऑडियो वायरल करेंगे नहीं जिसमें वह उच्च न्यायालय को बहुत ही गंदी-गंदी गालियों से सुशोभित कर रहे हैं। फॉरेंसिक जांच होनी बंद हो गई होगी क्या देश में अब माननीय उच्च न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए।