कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर मिली स्वीकृतिः नई पेंशन स्कीम में सभी कर्मियों कों विकल्प दिया जाएगा
देहरादून। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में आज 30 प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई है। सीएम धामी की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक की गई। हालांकि, इस बैठक में मंत्री सुबोध उनियाल और रेखा आर्य मौजूद रही जबकि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, गणेश जोशी और प्रेमचंद्र अग्रवाल विदेश दौरे पर है जिसके चलते वो बैठक में शामिल नहीं हुए। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि नई पेंशन स्कीम के तहत जिस तारीख कों भी कट ऑफ डेट के तहत जों भी विज्ञप्ति जारी हुई उसमे भर्ती सभी कर्मियों कों विकल्प दिया जाएगा। उत्तराखंड में नई पेंशन स्कीम के तहत पहली कट ऑफ जो कि एक अक्टूबर 2005 थी। जिसके बाद जितनी भी अधिकारी कर्मचारी बाद में भर्ती होकर आए उनके सामने विकल्प रखा जाएग कि वो पुरानी पेंशन स्कीम या नई पेंशन स्कीम में जाना चाहते हैं। बैठक में गन्ना विकास में खंडसारी नीति को एक साल बढा़ए जाने का फैसला लिया गया है। पशुपालन विभाग के तहत मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरूआत की गई। परिवहन विभाग की स्क्रैप नीति के तहत अब स्क्रैप करके नया वाहन लेने पर 15 और 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। जबकि सरकारी विभागों की गाड़ियों की रेनयूवल नहीं होगा।मंत्रीमंडल की बैठक में मुनि की रेती ढाल वाला कों श्रेणी एक में उच्च कृत किया गया। ऊर्जा विभाग का प्रोजेक्ट पॉवर हॉउस एडीबी के फंड से होगा प्रोजेक्ट 26 पद स्वीकृत किया गया। ग्रामय विकास विभाग मे सहायक लेखाकार के पद बढ़ाये गए। राजाजी टाइगर फाउंडेशन का गठन किया गया कॉर्बेट की तर्ज पर बनाया गया। पर्यटन नीति 2023 संशोधन करके सिंगल विंडो का प्रयोजन किया गया। गन्ना विकास मे खंडसरी नीति एक साल बढ़ाई गई। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की गई पशुपालन विभाग के लिए हुआ फैसला। परिवहन विभाग की स्क्रैप नीति के तहत अब स्क्रैप करके नया वाहन लेगा तो 15 और 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी सरकारी विभागों की गाड़ियों की रेनवल नहीं होगी। बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए पैकेज मिलेगा उसमे पुराने उद्योगपति कों भी 200 करोड़ का एक्सपेंशन करेगा तो उन्हें सब्सिडी पैकेज मिलेगा ।
गौशालाओ कों बनाने के लिए अब जिलाधिकारी इसमें सब फैसला ले सकेगा सरकारी जमीनों पर गौशाला बनाने को लेकर जिलाधिकारी सभी फैसले ले सकेंगे। इसके साथ ही इसके लिए समिति बना दी गई है सुविधाएं मिलेगी । माध्यमिक शिक्षा में आईटीआई करने वाले अब केवल 10 मे हिंदी का एक्जाम देकर उसे 10 वी पास मान लिया जाएगा। सोलर वाटर हीटर मे अनुदान की योजना फिर से शुरू होगी । घरेलु वालों कों 50 कमर्शियल को 30 प्रतिशत छूट दी जाएगी। योग प्रशिक्षण देने वालों कों योगा ट्रेनर आउटसोर्स के माध्यम से लगाए जाएंगे। 300 रूपए प्रति घंटे मिलेंगे 123 युवाओं कों रोजगार मिल सकेगा। जलगम से जगह जगह पूरे प्रदेश नदी नालो का मास्टर प्लान बनाकर चेक डेम बनाए जाएंगे । एक अथॉरिटी का गठन किया जाएगा।
