कैबिनेट बैठक: राज्य की 582 मलिन बस्तियों में रह रहे 15 लाख लोगों को राहत

देहरादून। कैबिनेट बैठक में सरकार ने आज कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में शुरू हुई कैबिनेट बैठक में सबसे पहले तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय करुणानिधि के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए दो मिनट का मौन रखा गया। साथ ही आतंकियों के हमले में शहीद हुये राइफलमैन हमीर सिंह और मनदीप सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। कैबिनेट की बैठक में कई महत्व पूर्ण प्रस्ताव रखे गये जिसपर कैबिनेट ने अपनी अंतिम मोहर लगा दी।प्रदेश के संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने कैबिनेट के नर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में अतिक्रमण हटाओ अभियान से भयभीत राज्य की 582 मलिन बस्तियों में रह रहे तकरीबन 15 लाख लोगों को कैबिनेट ने आखिरकार राहत दे दी। मंत्रिमंडल ने तकरीबन तीन साल तक इस अभियान की जद में आ रही मलिन बस्तियों का बचाव करते हुए उत्तराखंड (नगर निकायों एवं प्राधिकरणों के लिए विशेष प्रावधान) अघ्यादेश-2018 को मंजूरी दी है। अवधितक बस्तियों पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। बैठक में एयरो स्पोर्ट्स की नियमावली और पैराग्लाइडिंग की नियमावली को मंजूरी देने के साथ ही ऑपरेटर की योग्यता का भी निर्धारण किया गया। नियमावली के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान भी किया गया। इसके साथ ही रिवर राफ्रिटंग, क्याकिंग- केनोइंग नियमावली में संशोधन कर उसे व्यापारिक बनाया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता नियमावली अधिनियम नियमावली में भी संशोधन किया गया है। छल कपट करने का अधिकार एवं सबूत को सिद्ध करने का भार उसी संस्था पर तय किया गया। इसके साथ ही बैठक में साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में कई समाधान किये गये। इस दौरान रिवर राफ्रिटंग विलंब शुल्क में संशोधन का प्रावधान किया गया। एक जुलाई से 31 जुलाई के बाद 1000 रुपये का विलंब शुल्क लिया जाएगा। साथ ही गंगा के अतरिक्त और नदियों पर भी रिवर राफ्रिटंग की अनुमति दी गई है। रिवर राफ्रिटंग के दौरान धूम्रपान और नशे को प्रतिबंधित किया गया है। कैबिनेट बैठक में यू कोस्ट के सातवें वेतनमान को मंजूरी,पुलिस आरक्षी, मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई। जिसमें पुलिस आरक्षी, मुख्य आरक्षी, उप निरीक्षक के पदों पर भर्ती प्रक्रिया निर्धारित कई गई है। पुलिस घुड़सवार दल सेवा नियमावली,पुलिस मोटर परिवहन शाखा की सेवा नियमावली को भी अंतिम रूप दिया गया।बैठक में कैबिनेट के पूर्व ऑडिट विभाग की वेबसाइट को लॉन्च किया। साथ ही लेखा विभाग को डिजिटल बनाते हुए जिले की लेखा परीक्षा को ऑनलाइन किया गया है। वहीं, डैशबोर्ड बोर्ड की व्यवस्था भी शुरू की गई है।