धामी सरकार का बजट राज्य को सशक्त उत्तराखण्ड बनाने वाला साबित होगा: नवीन ठाकुर

रूद्रपुर ।भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने राज्य सरकार के वर्तमान बजट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र ‘सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ की अवधारणा पर आधारित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में पारित बजट के राज्य हित में दूरगामी परिणाम होंगे। उन्होंने कहा यह बजट सर्वस्पर्शी सर्व समावेशी व सामाजिक जनआकांक्षाओं के अनुरूप राज्य को सशक्त उत्तराखण्ड बनाने वाला साबित होगा। उन्होंने कहा निश्चित तौर पर प्रदेश के विकास को रफ्तार देने वाला यह बजट मुख्यमंत्री धामी के विजन 2025 तक उत्तराखण्ड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य होगा, को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा। नवीन ठाकुर ने कहा नए उत्तराखंड के संकल्प वाले इस बजट में जहां युवाओं को बेहतर शिक्षा और बेहतर रोजगारपरक शिक्षा देने पर विशेष ध्यान दिया गया है, वहीं कृषि, उद्यान, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य,पर्यटन और इन्Úास्ट्रक्चर को भी महत्व दिया गया है। नवीन ठाकुर ने बजट में किये गये प्रावधान भी पत्रकारों से साझा किये। उन्होनंे कहा कि यह बजट 18.05 फीसदी वृद्धि के साथ रिकॉर्ड 77407 करोड़ रुपए का है। जो उत्तराखंड के तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। साथ ही 4309 करोड़ का सरप्लस बजट वित्तीय प्रबंधन की कुशलता को बताता है। जिसमे स्वयं के संसाधनों से कुल इन्कम भी शुद्ध 24744 करोड़ की है जो विगत वर्ष के मुकाबले 18.44 फीसदी अधिक है। विषयगत आधार पर बजट आवंटन की बात करें तो सबसे अधिक और सबसे महत्वपूर्ण हमारे भविष्य के लिए 10,459 करोड़ का प्रावधान शिक्षा, खेल और कल्याण के लिए है । स्वास्थ्य के लिए 4217.87 करोड़, जिसके अंतर्गत प्रदेशवासियों की सेहत में सुधार के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के अलावा अटन आयुष्मान हेतु रुú 400 करोड़, मेडिकल कॉलज तथा नर्सिंग कॉलेज के निर्माण हेतु रूú 400 करोड़, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के लिए 772 करोड़ शामिल है। गांवों की तस्वीर बदलने के लिए ग्रांभ्य विभाग के लिए 3272 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पेयजल, आवास, नगर विकास के लिए 2525 करोड़ रुपए द्य जिसमे स्मार्ट सिटी से जुड़ी आधारभूत व सामाजिक योजनाओं के लिए लगभग 351 करोड़ रुपए, पीएम आवास योजना के लिए 319 करोड़ रुपए, स्वच्छ भारत अभियानों के तहत होने वाली योजनाओं के लिए 227 करोड़ रुपए, मलिन बस्तियों के पुनर्वास के लिए 25 करोड़ समेत अनेक योजनाएँ शामिल हैं ।लोक निर्माण विभाग के लिए 2791 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषि के लिए 1294 करोड़ रुपए जिसमें 50 हजार पॉली हाउस बनाने, कीवी ड्रैगन Úूट को बढ़ावा देना, स्टेट मिलट योजना से मोटे अनाज को प्रोत्साहन देना, 6 एरोमा वैली बनाना, मिशन एपल योजना, नाबार्ड सहायतित योजना के लिए 200 करोड़ रुपए दिये गये हैं। बजट में आपदा पीडितों की विशेष चिंता करते हुए एक हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है । जिससे जोशीमठ सहित अन्य प्राकृतिक आपदाओं में लोगों को त्वरित राहत पहुंचाई जाएगी। वहीं, आपदा प्रभावितों को छह माह तक किराये के भवनों में रहने के लिए चार हजार की जगह पांच हजार प्रतिमाह देने और सहकारी बैंकों की )ण वसूली पर एक साल तक रोक लगाने की बात कही गयी है। इससे पूर्व केंद्र से भी आपदा पैकेज अपेक्षित किया गया है । उद्योग विभाग के लिए रूú 461.31 करोड़ का प्रावधान जिसमे वर्क फोर्स डेवलेपमेंट हेतु 100 करोड़, प्रमोशन ऑफ इंवेस्टमेंट स्टार्ट अप और इंटेरप्रीनियरशिप योजना हेतु रूú 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पर्यटन विभाग के लिए हुए 302.04 करोड़ के प्रावधान के लिए उत्तराखण्ड राज्य पर्यटन विकास परिषद हेतु 63.00 करोड़, पर्यटन विकास अवस्थापना निर्माण हेतु रू. 60,00 करोड़, टिहरी झील में विकास निर्माण हेतु 15.00 करोड़, चार धाम यात्रा / मार्गों पर आधारभूत सुविधाओं का निर्माण/ विकास हेतु प्रावधान किया गया है, पर्यटन विभाग अन्तर्गत चारधाम एवं विभिन्न स्थानों हेतु भूमि क्रय हेतु रू. 50 करोड़ का प्रावधान है। शहरों से लेकर गांवों तक के लिए बजट में प्रावधान है। )षिकेश हरिद्वार, रुड़की, हल्द्वानी, भगवानपुर, अल्मोड़ा के लिए मास्टर ड्रेनेज प्लान, इसके साथ ही 12 नगर निकायों को 10-10 करोड़ रुपए, एवं बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री अनिर्वाचित निकायों के लिए दो-दो करोड़ रुपए । जिला पंचायतों को 245, क्षेत्र पंचायतों को 114, ग्राम पंचायतों को 294 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पत्रकार वार्ता में भाजपा प्रदेश मंत्री विकास शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष कमल जिंदल भी मौजूद थे।