सात लाख तक की इनकम पर टैक्स माफ: टीवी-मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक वाहन होंगे सस्ते

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में मध्यमवर्गीय नागरिकों के लिए बड़ा एलान किया है। अब सात लाख रुपये तक की आय पर सरकार कोई टैक्स नहीं लेगी। अब तक पांच लाख रुपये से अधिक आय पर टैक्स देना पड़ता था। सरकार ने टैक्स स्लैब को भी बदल दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को देश का आम बजट पेश किया। अभी तक 5 लाख रुपये तक आमदनी पर कोई आयकर नहीं देना पड़ता था। लेकिन अब इस कैप को सरकार ने बढ़ाकर 7 लाख रुपये तक कर दिया है। नई कर व्यवस्था के तहत अब बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट 3 लाख रुपये कर दी गई है। अब 6 टैक्स स्लैब की जगह अब 5 टैक्स स्लैब होंगे। न्यू टैक्स रीजीम में 15.5 लाख तक की इनकम पर 52500 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दिया गया है। 2022 के बजट में सरकार ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया था। न तो राहत दी गई थी और न ही बोझ बढ़ाया गया था। मौजूदा समय पांच लाख रुपये तक की शुद्ध कर योग्य आय वाले व्यक्ति को पुराने और साथ ही नई कर प्रणाली दोनों में धारा 87ए के तहत 12,500 रुपये तक की कर छूट का लाभ मिलता है। मतलब ऐसे लोग 87ए के तहत अलग-अलग निवेश दिखाकर आयकर से छूट हासिल कर लेते हैं। ऐसे में पांच लाख तक की आय वालों को भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। बजट 2023 के लागू होने के बाद देश में मोबाइल फोन्स सस्ते हो सकते हैं। सरकार ने मोबाइल फोन्स में इस्तेमाल होने वाले कुछ पाट्र्स पर कस्टम ड्यूटी को घटाने का ऐलान किया है। इसके अलावा, सरकार ने मोबाइल फोन को पावर देने वाली लिथियम आयन बैटरी पर भी कस्टम ड्यूटी घटाई है। वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन्स और टीवी के कुछ पाट्र्स पर कस्टम ड्यूटी को घटाया है, जिससे देश में इन डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सके. अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कैमरा लेंस पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 2.5 परसेंट किया गया है। वहीं लिथियम आयन बैटरी पर भी कस्टम ड्यूटी को कम किया गया है। इसके अलावा ओपन सेल स्म्क् ज्ट पैनल पर कस्टम ड्यूटी को भी घटाकर 2.5 परसेंट कर दिया गया है. इसका मतलब है कि स्मार्टफोन्स और टीवी सस्ते होंगे। बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4-0 की शुरूआत की जाएगी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। सीतारमण ने कहा कि 740 एकलव्य माॅडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 3 वर्षों में 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। तीन वर्षों में 47 लाख युवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए, एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5» का ब्याज मिलेगा। वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना की शुरूआत की जाएगी। गोबरधन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। आवश्यक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए स्थायी खाता संख्या रखने के लिए पैन का उपयोग निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों के सभी डिजिटल सिस्टम के लिए एक सामान्य पहचानकर्ता के रूप में किया जाएगा। ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। पीएम आवास योजना के परिव्यय को 66» बढ़ाकर 79,000 करोड़ किया जा रहा है।भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तीन उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की जाएगी। ये तीन अलग-अलग प्रमुख संस्थानों में स्थापित होंगे। कृषि, स्वास्थ्य और शहरी विकास के लिए यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है। यह अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है। यह 2013-14 में दिए गए आवंटन से नौ गुना ज्यादा है। खाद्यान्न और बंदरगाहों को जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया गया है। 50 अतिरिक्त एयरपोर्ट, हेलिपैड, वाटर एयरोड्रोम का नवीनीकरण किया जाएगा ताकि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा सकता है। 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल काॅलेजों के साथ सहस्थान में 157 नए नर्सिंग काॅलेज स्थापित किए जाएंगे। अगले तीन वर्षों में, सरकार आदिवासी छात्रों को समर्थन देने वाले 740 एकलव्य माॅडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को नियुक्त करेगी।