धामी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले: परिवहन विभाग में 25 प्रतिशत सड़क सुरक्षा कोष में 30 प्रतिशत वृद्धि का फैसला

देहरादून । धामी कैबिनेट की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिये गये हैं। सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में सड़क परिहवन दुर्घटना राहत राशि को एक लाख से बढ़ाकर दो लाख करने का फैसला किया गया। इसके साथ ही आवास, पेट्रोल पम्प का लैंड यूज चेंज करने की विसंगति दूर करने सहित कई अहम फैसले लिए गए।उत्तराखंड सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली में संशोधन के अलावा परिवहन विभाग में 25प्रतिशत सड़क सुरक्षा कोष में 30 प्रतिशत वृद्धि का फैसला किया गया। सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि एक लाख की धनराशि को 2लाख किया गया। कैबिनेट की बैठक के अनुसार अब पेट्रोल पम्प के लिए जमीन लेने के मामले में व्यवसायिक मद से ही टैक्स लगाए जाएंगे। समाज कल्याण योजना के तहत अब अटल आवास में पीएम आवास के तहत 1 लाख 30 हजार रूपया दिया जाएगा। पहले यह 35 हजार दिया जाता था।बैठक में उत्तराखंड लॉजिस्टिक नीति का प्रख्यापन किया गया। वित्त विभाग मे जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों के दुर्घटना बीमा को 5 लाख से बढाकर 10 लाख करने का फैसला लिया गया। इसके अलावा उत्तराखंड न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन, कृषि विभाग में बागवानी मिशन के अंतर्गत सब्सिडी में 50 फीसदी राशि राज्य सरकार देगी। शिक्षा विभाग में 60 दिन से अधिक अनुपस्थित रहने वाले बच्चो के नियम में संशोधन, अब 30 दिन में ही आउट ऑफ स्कूल माना जायेगा। औधोगिक विकास विभाग में औद्योगिक सेवा निति का प्रख्यापन किया गया। उच्च शिक्षा में हरिद्वार यूनिवर्सिटी को कैबिनेट की मंजूरी मिल गयी। बैठक में तय किया गया कि उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जायेगी। कैबिनेट ने रिपोर्ट को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही केदारनाथ में मास्टर प्लान के अंतर्गत आने वाले प्रभवितो को लाभ मिलेगा। मास्टर प्लान के तहत ही ध्वस्तीकरण की कार्यवाही होगी। पुनर्निर्माण भी उसी के तहत होंगे। राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस को लेकर पहले चरण में 6 पुलिस स्टेशन और 20 पुलिस चौकी बनेगी। जहां पर्यटन ज्यादा बढ़ा है वह क्षेत्र रेगुलर पुलिस में आएगा। वही हेड कांस्टेबलो के प्रमोशन को लेकर भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। बैठक में तय किया गया कि कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और बोनस देने का फैसला मुख्यमंत्री लेंगे। इसके अलावा महिला आरक्षण पर अध्यादेश के लिए भी सीएम को अधिकृत किया गया।