रूद्रपुर। पिछले तीन वर्षों से लंबित निर्यात नीति सरकार ने घोषित कर दी है। प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने बीते दिवस अपने जन्म दिन पर उद्यमियों को नई निर्यात नीति का तोहफा देते हुए इसकी घोषणा की। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार के समय से चल रही निर्यात नीति वर्ष 2015 में समाप्त हो गयी थी। निर्यात नीति समाप्त होने के बाद प्रदेश के निर्यातकों को अपने उत्पादों को निर्यात करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। निर्यात नीति के अभाव में उद्यमियों को दोहरे टैक्स की मार झेलनी पड़ रही थी। इससे निर्यातकों की संख्या लगातार घट रही थी। प्रदेश में मात्र कुछेक उद्यमी ही तमाम कठिनाईयों को झेलकर निर्यात करने को मजबूर हो रहे थे।प्रदेश में चावल एवं फ्रोजन उत्पादों के निर्यात के क्षेत्र में काम कर रही सबसे बड़ी कम्पनी केएलए राईस इंडिया लिमिटेड निर्यात नीति को पुनः लागू करने के लिए लम्बे समय से प्रयासरत थी। विधायक राजकुमार ठुकराल के माध्यम से कम्पनी के चेयरमैन कुंदन लाल अग्रवाल, एमडी अरूण अग्रवाल, अशोक अग्रवाल ने कई बार मुख्यमंत्री सहित प्रदेश के मंत्रियों और शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों से वार्ता की थी। विधायक राजकुमार ठुकराल व्यक्तिगत रूप से भी इस मामले में मुख्यमंत्री से मिले थे। अब पिछले कई दिनों से केएलए प्रबंधन के लोग प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल से निर्यात नीति के संबंध में संपर्क बनाये हुए थे। लम्बी जद्दोजहद के बाद आखिरकार कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने बृहस्पतिवार के जन्म दिन पर निर्यातकों को नई निर्यात नीति का तोहफा देते हुए इसकी घोषणा की और सचिव को शासनादेश जारी करने के निर्देश दिये। केएलए के चेयरमैन कुंदन लाल अग्रवाल और अशोक अग्रवाल ने नई निर्यात नीति की घोषणा पर कृषि मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए उनके आवास पर बुके भेंट किये। इस दौरान केएलए प्रबंधन ने कृषि मंत्री को जन्म दिन की बधाई भी दी और उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। केएल के एमडी अरूण अग्रवाल ने बताया कि कृषि मंत्री के निर्देश के बाद शासन से नई निर्यात नीति का शासनादेश जारी हो गया है। इससे निर्यातकों में खुशी की लहर है। उन्होंने कहा कि निर्यात नीति लागू होने से निर्यात में वृद्धि होगी
और लम्बे समय से मायूस हो रहे निर्यातकों की प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त होगा।