देहरादून(उत्तरांचल दर्पण संवाददाता)। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शासकीय कार्यालयों में अनिवार्य रूप से सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्धारित समय सीमा के अंदर उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए सचिवालय में लैपटाप व बायोमीट्रिक के माध्यम से उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही उन्होंने हर पखवाड़े कार्मिक विभाग द्वारा उपस्थिति की सूचना मुख्य सचिव तथा मुख्यमंत्री कार्यालय को भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस क्रम में मुख्य सचिव द्वारा संबंधित विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री इन दिनों हालांकि कोरोना संक्रमण के कारण आइसोलेशन में हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सरकारी कार्मिकों की कार्यशैली में सुधार के लिए कदम उठाने आरंभ कर दिए हैं। कार्यालयों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्धारित समय में उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश इसी कड़ी का हिस्सा हैं। साथ ही मुख्यमंत्री तीरथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम जनमानस की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण सेवाओं को आनलाइन किया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की बैठकों में सचिव स्तर तक के अधिकारी अनिवार्य रूप से मौजूद रहें। कार्यों की प्रगति में तेजी लाने के लिए मुख्य सचिव एवं अपर मुख्य सचिव अपने स्तर से लगातार बैठकें आयोजित कर समीक्षा करें। मुख्यमंत्री ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए योजनाओं की डीपीआर तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि समस्त टेंडर जारी करने के लिए नियोजन विभाग द्वारा संबंधित विभागों की विभिन्न योजनाओं की बुकलेट बनाई जाए। इसमें मुख्य रूप से विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का संक्षिप्त विवरण शामिल किया जाए।
सीमांत क्षेत्र में विकास के लिए प्रभारीअधिकारी नामित
देहरादून। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजना की समीक्षा के लिए प्रभारी अधिकारी नामित कर दिए हैं। सचिव डी सेंथिल पांडियन को चम्पावत, नितेश झा को ऊधमसिंह नगर, हरबंस सिंह चुघ को चमोली, दिलीप जावलकर को उत्तरकाशी एवं रंजीत कुमार सिन्हा को पिथौरागढ़ का प्रभारी अधिकारी नामित किया गया है। कोरोना संक्रमण के कारण आइसोलेशन में रहते हुए भी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपने शासकीय कार्य निबटा रहे हैं। बुधवार को भी उन्होंने कई अहम फैसले लिए। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने डा. तृप्ति बहुगुणा को स्वास्थ्य महानिदेशक के पद पर पदोन्नति करने की संस्तुति प्रदान कर दी। साथ ही राजकीय मेडिकल कालेज श्रीनगर के लिए नौ सदस्यों के नियुत्तिफ आदेश के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसमें दो प्रोफेसर, छह असिस्टेंट प्रोफेसर और एक महिला चिकित्सा अधिकारी के पद के लिए कार्याेत्तर अनुमोदन दिया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा राजकीय दून मेडिकल काॅलेज में दो संकाय सदस्यों की संविदा पर नियुत्तिफ के लिए भी स्वीकृति दी गई है। इसमें एक प्रोफेसर और एक असिस्टेंट प्रोफेसर का पद शामिल है। साथ ही पीएमएसएस संवर्ग के अंतर्गत 169 चिकित्साधिकारियों को चिकित्साधिकारी ग्रेड-1 में पदोन्नत किए जाने के प्रस्ताव को भी मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दे दी है।