कांग्रेस ने कहा,मुख्यमंत्री आवास सदन का हिस्सा नहीं
देहरादून। कोरोना संक्रमण की चपेट में आए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन से वर्चुअली जुड़ने का फोटो ट्वीट किए जाने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई। मंगलवार को शून्यकाल के दौरान कांग्रेस ने यह मसला उठाया। हालांकि, पीठ ने व्यवस्था दी कि आगे इसकी पुनरावृत्ति न हो। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सोमवार की भांति मंगलवार को भी सदन से वर्चुअली जुड़े, हांलाकि उनकी कार्यवाही से जुड़ने की तस्वीरें डालकर सीएम की कार्यक्रम की जानकारी भी सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दी गई थी। इस बीच शून्यकाल के दौरान कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने जानना चाहा कि क्या मुख्यमंत्री आवास सदन का हिस्सा है। यदि है तो वहां भी सदन के कानून लागू होने चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री के सदन से वर्चुअली जुड़ने का फोटो ट्वीटर पर अपलोड होने पर भी ऐतराज जताया और इसे डिलीट करने की मांग की। उधर, संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक ने स्थित की गंभीरता को मैनेज करने हुए कहा कि विधानसभा ने सत्र के कुछ स्थानों को सदन का हिस्सा माना है। मुख्यमंत्री अपने आवास से सत्र से जुड़े। उनके किसी सहयोगी ने संभवतया उनका फोटो ऽींचकर सोशल साइट पर डाला। उन्होंने बताया कि पीठ ने कहा कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो और सभी को प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। प्रदेश सरकार के लगातार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर किया जा रहा दावा कांग्रेस के निशाने पर है। कांग्रेस ने मंगलवार को किसानों की समस्याओं के साथ ही बेरोजगारी के मुद्दों को सदन में उठाया। बीते रोज कांग्रेस के आनुषंगिक संगठन युवक कांग्रेस की ओर से बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रदर्शन किया गया था। कांग्रेस ने एक बार फिर एनएच-74 मुआवजा घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाले में अब तक हुई कार्रवाई के साथ ही कर्मकार कल्याण बोर्ड में वित्तीय अनियमितताओं के मुद्दे को लेकर सरकार के खिलफ आक्रामक रूख अख्तियार करने की रणनीती बनाने में जुट गई है।