रूद्रपुर। जिलाधिकारी श्रीमती रंजना राजगुरू की अध्यक्षता में देर सांय कलेक्ट्रेट सभागार मे राजस्व विभाग की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। समीक्षा में जनपद के सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार व कलक्टेट सम्बन्धित पटलो के अधिकारी मौजूद थे। समीक्षा में राजस्व वाद, सम्मन तालिम, राजिस्ट्रार से सम्बन्धित धारा-27,व्यापार कर वसूली, धारा-34, भूमि ट्रांसफर के मामले, चकबन्दी, निर्माण से सम्बन्धि मामले, सिलिंग भूमि वादों, तालाबों, प्रधानमंत्री स्वानिधि योजना, खनन व खनन से अवैध वसूली, स्टोन क्रेसर, वर्ग-4, वर्ग-3 के मामले, नियमित अधिष्ठान, विभागीय कार्यवाही के सम्बन्ध में जांच, संग्रह, पेंशन प्रकरण, तहसील स्तर पर विभिन्न प्रमाण पत्रों, सेवा का अधिकार, आडिट आपत्ति के मामले, सूचना का अधिकार, सीएम हेल्प लाईन एवं भू अभिलेख के मामलों का गहनता से समीक्षा करते हुये सम्बन्धित पटल के अधिकारी व कर्मचारी को जिलाधिकारी ने आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। उन्होने समस्त उप जिलाधिकारियों को कडे निर्देश दिये कि अपने अधीनस्थो व राजस्व से जुडे अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ ताल-मेल बनाकर राजस्व वसूली को बढ़ाये साथ यह भी सुनिश्चित करें कि किसी भी अधिकारी/कर्मचारी की किसी भी प्रकार की शिकायत नही मिलनी चाहिये, यदि कोई शिकायत मिली तो सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ कडी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। उन्होने सम्मन तामिल के मामले को त्वरित गति से निस्तारित करने व सम्बन्धित पीओ को सप्ताह में एक बार तहसील में जाकर मामलों को निस्तारण करने के निर्देश दिये साथ ही 5 वर्ष, 1-3 वर्ष से पहले के राजस्व के लम्बित मामलों को विशेष अभियान चलाकर शीघ्र निस्तारण करने को निर्देश उप जिलाधिकारियों को दिये। उन्होने कहा कि किसी भी अधिकारी/ कर्मचारी के पटल पर कोई वाद लम्बित नही रहना चाहिये। उन्होने कहा कि वर्ग-3 व वर्ग-4 के अन्तर्गत भूमि पर मालिकाना हक से सम्बन्धित पत्रावली का प्राथमिकता के आधार पर भलि-भांति परीक्षण करने के उपरांत आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये, व अधिकारी/कर्मचारी अपने अभिलेखों को साफ- सुथरा रखे ताकि कार्याे में पारदर्शिता दिखे। उन्होने कहा कि स्टांप शुल्क के जो मामले लम्बित है उन्हे दिसम्बर तक निस्तारण करें। समीक्षा के दौरान सब रजिस्ट्रार को कडे निर्देश दिये कि 15 दिन का लक्ष्य बनाकर कार्याे को पूरा करें। उन्होने कहा जिन तहसीलों में मामले लम्बित है वे भी सम्बन्धित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारण करें। उन्होंने उप निदेशक खनन को निर्देश दिये कि वे खनन क्षेत्रों व स्टोन क्रेशरो का नियमित रूप से छापामारी करे व अवैध खनन पर रोक लगाये। उन्होने कहा कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा न हो इसके लिये सम्बन्धित अधिकारी विशेष ध्यान रखें। उन्होने कहा कि यदि किसी अधिकारी के क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा का मामला प्रकाश में आयेगा उस अधिकारी के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। उन्होने राजस्व अधिकारियों को एलआईयू एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी से समन्वय स्थापित करने के भी निर्देश दिये ताकि विवादित व अपराधिक गतिविधियों को रोका जा सकें। उन्होने भूलेख के मामलों को गम्भीरता से लेने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये। नियमित अधिष्ठान की समीक्षा के दौरान उन्होने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि कर्मचारियो/अधिकारियों की समय पर वार्षिक प्रविष्ठि देना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि प्रमाण पत्रों के जो भी मामले लम्बित है उन्हे अति शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिये। चकबन्दी के लम्बित कार्याे को टीम बनाकर कर यथा शीघ्र कार्य निस्तारण करने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये। उन्होने उप जिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पूर्व में बन्द लाउडस्पीकरों को पुनः संचालित करने की शिकायत मिल रही जिस पर सम्बन्धित अधिकारी अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। बैठक मे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलीप सिंह कुवंर, अपर जिलाधिकारी जगदीश चन्द्र काण्डपाल, उत्तम सिंह चैहान, प्रशिक्षु आईएएस जय किशन, एसएलओ एनएस नबियाल, नरेश दुर्गापाल, एसडीएम एपी बाजपेयी, निर्मला बिष्ट, मुत्तफा मिश्र, सुन्दर सिंह सहित तहसीलदार उपस्थित थे।