हल्द्वानी। नगर उद्योग व्यापार मंडल के सरंक्षक सुभाष मोंगा के नेतृत्व में व्यापारियो ने ज्वाइंट कमिश्नर जे एस डुंगरियाल का घेराव किया। संरक्षक सुभाष मोंगा ने कहा कि बिहार सरकार की तर्ज पर उत्तराखण्ड में ईवेबिल को 50000 रुपये की लिमिट से बढ़ाकर दो लाख की जाय। जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता व जिला उपाध्यक्ष अशोक वार्ष्णेय ने कहा उत्तराखण्ड राज्य से सम्बंधित महत्वपूर्ण वस्तुओं को ई वे बिल से मुक्त किया जाय। क्योकि पर्वतीय क्षेत्र में समान की आपूर्ति करने के लिए व्यपारियो को जगह जगह से इकठ्टा करना पड़ता है। पहाड़ में छोटे छोटे दुकानदारों को सामान देना पड़ता है महानगर अध्यक्ष राजीव अग्रवाल व महामंत्री वीरेंद्र गुप्ता ने कहा छोटे छोटे व्यापारियो के पास इंटरनेट कम्यूटर प्रिंटर जैसी सुविधाओ का अभाव है। पर्वतीय क्षेत्रें में इन सुविधाओं का पूरा अभाव है। ओर पर्वतीय क्षेत्रें में रास्ता बंद होने से ई वे बिल की दिनाक समाप्त हो जाती है जिस वजह से तमिलाड़ू व अन्य राज्यो की भांति उत्तराखण्ड में ई वे बिल की बाध्यता समाप्त की जाय। समस्त व्यपारियो ने एक स्वर में कहा कि यदि ई वे बिल में उत्तराखण्ड के व्यपारियो की मांग पूरी नही की गई तो प्रान्तीय नगर उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी धरना प्रदर्शन को बाध्य होने और जरूरत पड़ी तो कार्यालय में भी तालाबंदी की जाएगी। घेराव कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता, उपाध्यक्ष मदनमोहन जोशी, रामप्रसाद कश्यप, माणिक्य चौहान ,रवि यादव ,लक्की जोशी, सचिन कुमार, सन्दीप टण्डन, धरमु गुप्ता ,विनोद आनंद, तपन अग्रवाल ,धीरज बिष्ट, अमित जोशी, जारियाब सिद्दीकी , सुरेश मुलानी ,प्रमोद भट्ट ,जसवीर खनायत, जितेंद्र बर्गली आदि व्यापारी उपस्थित है।