बड़ी खबर..सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस : कोरोना वायरस की जांच आरटीपीसीआर टेस्ट से 400 रुपये में कराये केंद्र सरकार

नई दिल्ली। देश में पिछले आठ माह से कोरोना वायरस का कहर के बीच सुप्रीम कोर्ट ने आज कोरोना टेस्ट की कीमत तय करनेके लिये केंद्र सरकार को अहम दिशा निर्देश जारी कर दिये है। कोरोना वायरस की जांच के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट की दर तय करने के लिए केंद्र,राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। दरअसल, एक याचिका में कहा गया था कि देश में आरटीपीसीआर टेस्ट की कीमत 400 रुपये तय की जाए। इससे लोगों को फायदा मिलेगा और ज्यादा कोरोना जांच भी की जाएंगी। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर दो हफ्रतों में जवाब मांगा है। देश में कोरोना वायरस की जांच के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाता है। कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए किए जाने वाले इस टेस्ट के नतीजे को काफी सटीक माना गया है। हालांकि पूरे देश में किए जा रहे इस टेस्ट की कीमत हर जगह पर अलग-अलग है। इसके मद्देनजर एक याचिका दािऽल की गई थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोरोना के आरटीपीसीआर टेस्ट की कीमत पूरे देश में एक समान करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। याचिका में कहा गया है कि अलग-अलग राज्यों में इस टेस्ट की कीमत 800 रुपये से लेकर 2800 रुपये तक है। टेस्ट लैब लोगों को लूट रहे हैं। यह कीमत 400 रुपये तक ही रऽी जानी चाहिए। वकील अजय अग्रवाल की ओर से त्ज्-च्ब्त् की कीमत पूरे देश में एक समान करने वाली याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि कोरोना वायरस के लिए होने वाले टेस्ट आरटीपीसीआर की कीमत देश में अलग-अलग है। देश में कोरोना टेस्टिंग की समान कीमत तय किए जाने की जरूरत है। कम कीमत होने पर लोग ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करा सकेंगे। राजधानी दिल्ली में कोरोना के चलते बिगड़े हालत के बाद केंद्र सरकार एक्शन में आई है। केंद्र सरकार ने कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने की दिशा में एक और बड़ी पहल की। इसके तहत दिल्लीवासी मुफ्रत में आरटीपीसीआर टेस्ट करा सकेंगे। इसके लिए हाल ही में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली स्थित इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) मुख्यालय में मोबाइल लैब्स का उद्घाटन किया है। इसके जरिए दिल्ली में मोबाइल वैन के जरिए कोविड-19 टेस्ट करवाया जा सकेगा