आर्थिक पैकज के तीसरी किस्त में पशुपालको,किसानों,मछुवारों को दी राहत

कृषि के बुनियादी ढांचे के लिए एक लाख करोड़ देगी सरकार
नई दिल्ली( उद ब्यूरो)। लाॅकडाउन के बाद धीमी पड़ी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा की गई 20 लाख करोड़ रूपये के पैकज की घोषणा के बाद आज तीसरे दिन तीसरी किस्त के बारे में वित्त मंत्री द्वारा प्रेस कांफ्रेस कर इसकी विस्तार से जानकारी दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा ने आज पशुपालको,किसानों और मछुवारों के लिये तमाम योजनाओं की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान भी किसान काम करते रहे, छोटे और मंझोले किसानों के पास 85 फीसदी खेती है। वित्त मंत्री ने कहा कि दाल उत्पादन में हम दुनिया में तीसरे नंबर और गन्ना उत्पादन में हम दूसरे नंबर पर हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि 560 लाख लीटर दूध लॉकडाउन के दौरान डेयरी कोआॅपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा खरीदा गया है। उन्होंने बताया कि मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपये की सहायता मिलेगी। हर्बल पौधों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 4,000 करोड़ रुपये,कैटल फीड प्रोडक्शन में निर्यात के लिए 15,000 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है। उन्होंने बताया कि अब सभी पशुओं का 100 फीसदी टीकाकरण किया जायेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जानवरों में फुट ऐंड माउथ डिजीज होता है,क्योंकि उनका टीकाकरण नहीं होता, इसलिए दूध के उत्पादन पर असर पड़ता है। अब सभी पशुओं का 100 फीसदी टीकाकरण होगा। जनवरी 2020 तक 1.5 करोड़ गाय,भैंसों का टीकाकरण किया गया और ग्रीन जोन में यह काम अभी भी जारी है। वित्त मंत्री ने कहा कि मछुआरों को नई नौकाएं दी जायेगी जिससे 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे भारत का निर्यात दोगुना बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपये का हो जाएगा। अगले 5 साल में 70 लाख टन अतिरिक्त मत्स्य उत्पादन होगा।वित्त मंत्री ने कहा कि फूड एंटरप्राइजेज माइक्रो साइज के लिए 10 हजार करोड़ रुपये दिया जाएगा। ताकि वहा ग्लोबल स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट बना सकें। जिससे वेलनेस, हर्बल, आॅर्गनिक प्रोडक्ट करने वाले 2 लाख माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज को फायदा होगा जैसे बिहार में मखाना उत्पाद, कश्मीर में केसर, कर्नाटक में रागी उत्पादन, नॉर्थ ईस्ट में आॅर्गनिक फूड, तेलंगाना में हल्दी का उत्पादन होता है, इससे उसे बढ़ावा मिलेगा।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि के बुनियादी ढांचे के लिए सरकार एक लाख करोड़ देगी। ये एग्रीग्रेटर्स, एफपीओ, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी आदि के लिए फार्म गेट इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए दिया जाएगा जिसमें कोल्ड स्टोरेज भी शामिल है।