रूद्रपुर,(उद संवाददाता)। आठ सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी समन्वय मंच ने आरटीओ कार्यालय के सामने धरना दिया और जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। धरनारत कर्मचारियों ने कहा कि वर्तमान में पदोन्नति पर लगी रोक को हटाया जाये और पदोन्नति आदेश जारी कराया जाये, न्यू हेल्थ स्मार्ट कार्ड की सुविधा केंद्र सरकार की तर्ज पर सेवारतध् सेवानिवृत कार्मिकों को लागू की जाये, इसमें उच्च स् तरीय सुविधा सम्पन्न चिकित्सालयों को शालि किया जाये। प्रदेश के समस्त कार्मिकों को पूरे सेवाकाल में न्यूनतम तीन पदोन्नतियां अनिवार्य रूप से ेदी जायें। अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण की पूर्ववर्ती व्यवस्था को यथावत लागू रखा जाये। 1 अक्टूबर 2006 के बाद नियुक्त कार्मिकों हेतु पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाये। स्थानांतरण अधिनियम में राज्य के कार्मिकों के सेवानिवृत के अन्तिम वर्षों में उनके ऐच्छिक स्थान पर अनिवार्य रूप से स्थानांतरण किया जाये, इंदु कुमार पांडे की अध्यक्षता में गठित वेतन विसंगति समिति द्वारा शासन को भेजी गयी रिपोर्ट में कर्मचारी विरोधी निर्णयों को लागू न किया जाये तथा विभिन्न संवर्गीय संगठनों के साथ किये गये समझौतों के अनुरूप शासनादेश लागू किया जाये। धरना देदने वालों में मुख्य संयोजक मोहन सिंह राठौर,विपिन चैहान, आरएस मेहता, एलडी पांडे, एसजी पोखरिया, गोपाल बिष्ट, दीप चंद जोशी, बीएल बेलवाल, पंकज चैहान, सीएस नेगी, एसएन गुरूरानी, अजय टम्टा, एनए त्रिपाठी, अनिल तडागी, दान सिंह, मुन्नी मिश्रा, चन्द्रप्रभा, हरजीत सिंह आलोक तिवारी आदि मौजूद थे।