अल्मोड़ा(उद संवाददाता)। कुमांऊ में पहली बार आयोजित हुई त्रिवेन्द्र कैबिनेट की बैठक में 15 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगायी गयी है। कैबिनेट नेअल्मोड़ा आवासीय विश्वविद्यालय का कुमांऊ यूनिवर्सिटी में विलय करने का फैसला लिया हैं। इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिये गये हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज जीबी पंत राजकीय हिमालयी पर्यावरण शोध एवं सतत विकास संस्था, कोसी कटारमल में कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश की जल नीति, खनन नीति, विभागों की नियमावली, अल्मोड़ा में सोबन सिंह जीना के नाम से नया विश्वविद्यालय बनाने,स्वास्थ्य, शिक्षा और लोकनिर्माण विभाग की कुछ नियमावलियां, भूमि सर्किल रेट का निर्धारण, मुख्यमंत्री राहत कोष नियमावली में बदलाव और पर्यटन विभाग की कुछ योजनाओं को लेकर चर्चा हुई। चर्चा के उपरांत बैठक में अल्मोड़ा आवासीय विश्वविद्यालय का कुमांऊ विश्व विद्यालय में विलय करने जल समानता पर उपयोग, प्राकृतिक जल स्रोत को संरक्षित करना, आईटीआई में फीस में कटौती का निर्णय लिया गया। साथ ही पीपीपी मोड़ नीति पर संसोधन भी करने का निर्णय लिया गया। अब 50 करोड़ में 4 चरणों में स्वीकृति दी जायेगी। वहीं 5 करोड़ तक के कामों में मंत्री मंडलकी सहमति नहीं लेनी होगी। जंगली जानवरों से जानमाल की क्षतिपूर्ति की नीति में भी बदलाव का निर्णय लिया गया। अब आपदा फंड से लोगों को मुआवजा दिया जायेगा। इसके अलावा कइई अन्य कई प्रस्तावों पर भी कैबिनेट की बैठक में सहमति बनी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और वहां पर विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, हरक सिंह रावत, धन सिंह रावत, रेखा आर्या, यशपाल आर्या, सुबोध उनियाल आदि शामिल थे।