रुद्रपुर। उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी समन्वय मंच ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर सम्बन्धित अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि कार्मिकों को केंद्र के समान भत्ते तत्काल अनुमन्य किये जायें। उन्हें पूरे सेवाकालमें न्यूनतम तीन पदोन्नतियां अनिवार्य रूप से प्रदान की जायें। न्यू हेल्थ स्मार्ट कार्ड की सुविधा केंद्र स रकार की तर्ज पर सेवारत व सेवानिवृत कार्मिकों को तत्काल लागू की जाये तथा उच्च स्तरीय सुविधा सम्पन्न चिकित्सालयों को उनमें शामिल किया जाये। अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण की पूर्ववर्ती व्यवस्था को यथावत लागू रखा जाये। 1अक्टूबर 2005 के बाद नियुक्त कार्मिकों हेतु पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाये, स्थानांतरण अधिनियम में राज्य के कार्मिकों के सेवानिवृत के अन्तिम वर्ष में उनके ऐच्छिक स्थान पर अनिवार्य रूप से स्थानांतरण का प्रावधान किया जाये। इन्दु कुमार पांडे की अध्यक्षता में गठित वेतन विसंगति समिति द्वारा शासन को भेजी रिपोर्ट में कर्मचारी विरोधी निर्णयों को लागू न किया जाये। उन्होंने कहा कि मांगें पूरी न होने पर 15 जनवरी से 31 जनवरी तक प्रदेश में जनजागरण अभियान चलाकर जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिया जायेगा। 4 फरवरी से देहरादून में विशाल रैली के माध्यम से सचिवालय घेराव और सीएम को ज्ञापन देकर आगामी राज्यव्यापी हड़ताल की तिथि की घोषणा की जायेगी। प्रदर्शन क रने वालों में संयोजक गोपाल बिष्ट,हेमचंद पोखरिया , मोहन सिंह राठौर, हरीश डांगी, कंचन आर्या, दीपू सिंह, पूरन डांगी, सनद शर्मा, पंकज चौहान,विपिन चौहान, किशोर राणा, सुधांका दुबे, ममता खर्कवाल, सुलक्षणा शाह, योगेश ततराड़ी, अजय टम्टा, पूरन बहुगुणा, हरीश बसेड़ा, कौशल कुमार, प्रताप रौतेला, जसवंत सिंह, मनोज, अजय, परशुराम, शोभा सक्सेना आदि शामिल थे।