लापरवाह ठेकेदारों को करें ब्लैैकलिस्टेड : मुख्यमंत्री

रुद्रपुर,19दिसम्बर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कलेक्ट्रेट स्थित एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि सबका साथ सबका विकास के नारे को धरातल पर लाया जाये। इसके लिए जनप्रतिनिधि और अधिकारी मिलजुलकर विकास कार्य करें। इसका लाभ जनता को पूर्ण रूप से मिलना चाहिए। सीएम ने कहा कि विकास कार्यों को अंजाम देना जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की जिम्मेदारी है और जनपद में जितने विकास कार्य हैं वह त्वरित गति से पूर्ण किये जायें और  उसे अमलीजामा पहनायें। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं में जो भी विकास कार्य होने हैं वे संबंधित अधिकारी सांसद व स्थानीय विधायक से रराय मशबिरा करें क्योंकि जनप्रतिनिधियों कोा अपने क्षेत्र के बारे में पूर्ण जानकारी होती है और जनप्रतिनिधियों को इस बात  का ज्ञान होता है कि किस क्षेत्र में विकास कार्य कराये जाने की आवश्यकता है। लिहाजा अधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ तालमेल बैठाकर विकास कार्यों को अंजाम दें। सरकारी योजनाओं को समयावधि पर पूरा न करने पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत खासे खफा नजर आये। उन्होंने कड़े शब्देां में चेतावनी दी कि जो भी ठेकेदार समयावधि के भीतर कार्य को पूरा नहीं करता ऐसे ठेकेदारों को ब्लैकलिस्टेड किया जाये और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाये। कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक के दौरान जनपद के विकास कार्यों को लेकर विधायकों ने सीएम के समक्षेे बातें रखीं। किच्छा विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि लालपुर नगला मार्ग की धनराशि आवंटित होने के बाद भी कार्य पूरा नहीं किया गया। जिस पर सीएम रावत ने कहा कि ठेकेदार को तत्काल नोटिस भिजवाया जाये और उससे जबाब मांगा जाये। सितारगंज विधायक सौरभ बहुगुणा ने कहा कि कटना नदी पुल का निर्माण भी धनराशि आवंटित होने के बाद भी अधूरा है। सीएम ने तत्काल कार्रवाई के आदेश दिये। रूद्रपुर विधायक राजकुमार ठुकराल ने कहा कि अटरिया मार्ग, बिंदुखेड़ा मार्ग का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया। जिस पर सीएम ने आवश्यक कार्रवाई के निर्देेश दिये। जसपुर विधायक आदेश चौहान ने बताया कि सरकार ने कृषि यंत्रें की खरीद में सब्सिडी लागू की थी लेकिनपात्र लोगों को सब्सिडी प्राप्त नहीं हुई। जिन लोगों ने कृषि यंत्र की खरीद ही नहीं की उन्हें छूट दे दी गयी जिस पर सीएम ने कृषि अधिकारी से जानकारी चाही तो कृषि अधिकारी के पास जसपुर क्षेत्र की लिस्ट ही नहीं थी जिस पर सीएम रावत ने डीएम को जांच के आदेश दे दिये हैं। सीएम रावत ने कहा कि जनप्रतिनिधि जिन योजनाओं का शिलान्यास करते हैं तो उसके साथ ही उस कार्य की समाप्त करने की तिथि भी अंकित करें ताकि सम्बन्धित ठेकेदार कोई लापरवाही न कर पाये। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रें में शौचालय निर्माण नहीं हुआ है वहां जल्द शौचालय का निर्माण कराया जाये। सीएम रावत ने कहा कि विकास कार्यों के लिए धन की कमी नहीं आने दी जायेगी। उन्होंने कहा कि  अनेक विकास कार्यों में आवंटित धनराशि के बाद भी उसकी खर्च की गति बेहद धीमी है जो यह दर्शाती है कि अधिकारी अपने काम के प्रति संजीदा नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की विकासकारी योजनाओं का लाभ दूरस्थ व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। सीएम रावत ने कहा कि इस वर्ष सरकार ने धान की रिकार्ड खरीददारी की है और लगभग पूर्ण रूप से धान फसल का भुगतान कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिन विकास कार्यों का भुगतान अब तक नहीं हो पाया उनका इस माह के अंत तक भुगतान हर हालत में कर दिया जायेगा। इस दौरान कमिश्नर  राजीव रौतेला, डीएम नीरज खैरवाल, विधायक राजकुमार ठुकराल, राजेश शुक्ला, सौरभ बहुगुणा, एसएसपीा कृष्ण कुमार वीके समेत एडीएम, एसडीएम व जनपद भर के विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।