सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने पेश किये गलत दस्तावेज

हल्द्वानी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राफेल विमान खरीद मामले को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने की दोषी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो दस्तावेज पेश किए वह पूर्ण रूप से गलत व काल्पनिक हैं। श्री रावत आज पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि कैग की रिपेार्ट पहले संसद में रखा जानी चाहिए उसके बाद उस पर आगे की कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन केंद्र सरकार ने कैग की एक काल्पनिक रिपोर्ट को सीधे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर कोर्ट को भी गुमराह करने का काम किया है। श्री रावत ने कहा कि राफेल विमान का सौदा ऐसी कंपनी को दिया गया जिसे कागज का हवाई जहाज तक बनाने का अनुभव नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब 2013 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने 126 राफेल विमान खरीदने का निर्णय लिया था तो यह संख्या आज 36 पर क्यों सिमट गई। कांग्रेस इस मामले को संसद और संसद के बाहर पूरी तरह उठाएगी। उन्होंने प्रदेश में राज्य आंदोलनकारियों के लिए आरक्षण लागू करना, गन्ना मूल्य का निर्धारण न होना और गैरसैण राजधानी मुद्दे पर तीखी टिप्पणी की। रावत ने हाल ही में पार्टी कार्यकर्ताओं को निस्कासित किए जाने के मामले में कहा कि यह पार्टी का निर्णय हो सकता है। जो लोग उनके साथ दशकों से जुड़े हुए हैं उनके साथ उनका भावनात्मक जुड़ाव है और रहेगा। पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व विधायक नारायण पाल, पूर्व विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी आदि मौजूद थे।