किच्छा। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन किच्छा विधायक राजेश शुक्ला ने विधानसभा कार्रवाई के नियम 300 के अंतर्गत उत्तराऽंड तराई एवं बीज विकास निगम की दयनीय स्थिति व कार्यरत कर्मचारियों के वेतन न मिलने व गन्ना किसानों के भुगतान का मुद्दा सदन में उठाया। श्री शुक्ला ने कहा कि पंतनगर बीज के नाम से देश को उच्चकोटि के बीज देकर भारतवर्ष की कृषि को उन्नत शिऽर पर पहुंचाने वाली उत्तराऽंड बीज एवं तराई विकास निगम हल्दी (उत्तराऽंड) वर्तमान में भारी घाटे में चल रही है। निगम के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने से उनके सामने रोटी के लाले हैं तथा निगम को आपूर्ति करने वाले कृषकों को उनके द्वारा आपूर्ति किए गए गेहूं बीज का भुगतान नहीं हो पाया है जिसके लिए कृषक एवं कर्मचारी सड़कों पर आंदोलित हैं। उन्होंने सदन के माध्यम से कहा कि क्या प्रदेश के कृषि मंत्री जी इन तथ्यों से अवगत हैं यदि हैं तो सरकार इस निगम को उबारने के लिए क्या कदम उठा रही है? तथा जो कदम उठाए हैं उसका क्या परिणाम हुआ? क्या यह निगम को उबारने के लिए सरकार कोई अनुदान इस बीज निगम को देने पर विचार कर रही है? तथा कब तक देगी। क्या सरकार इस निगम का कारोबार बढ़ाने एवं इसे चलाने हेतु कोई सॉफ्रट लोन जिसमें ब्याज सरकार वहन करने का प्रबंध कर रही है? नियम 53 के तहत किच्छा चीनी मिल द्वारा किसानों के गन्ना भुगतान की मांग भी सदन में उठाई। शासन की ओर से कृषि मंत्री ने जवाब में कहा कि सरकार उत्तराऽंड तराई बीज विकास निगम की दशा व दिशा सुधारने के लिए चिंतित है। इस संबंध में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देशन पर निगम में पिछली सरकारों द्वारा हुए भ्रष्टाचार के िऽलाफ कार्यवाही कर दोषियों को दंडित किया है तथा तराई बीज विकास निगम को अपने पैरों पर ऽड़ा करने के लिए चिंतित है। जल्द ही सरकार 10 करोड़ रुपए का अनुदान तराई बीज विकास निगम को देग जिससे अन्नदाता किसानों के भुगतान के साथ ही निगम के कर्मचारियों का वेतन भी दिया जा सके। शासन व सरकार के सहयोग से तराई बीज विकास निगम अपना ऽोया गौरव प्राप्त करने के लिए सही दिशा में कार्य करेगा। गन्ना किसानों के भुगतान पर शासन ने आश्वस्त किया कि जल्द ही किसानों का सभी गन्ना भुगतान कर दिया जाएगा इस दिशा में सरकार ने कार्यवाही शुरू कर दिया जल्दी ही इसका लाभ किसानों को मिलेगा। सीधे किसानों के ऽातों में गन्ने का भुगतान किया जाएगा।