नैनीताल,25अक्टूबर। राज्य में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगरमियां काफी तेज हो चुकी हैं। पिछले कई दिनों से नामांकन प्रक्रिया के उपरान्त आज नामांकन पत्रें की जांच भी की जा रही है जो संभवतः कल तक समाप्त हो जायेगी और 27 अक्टूबर को नाम वापसी की तिथि तथा 29अक्टूबर को चुनाव चिन्ह वितरित किये जायेंगे। राज्य भर में लगभग नामांकन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है जिसमें 84 निकायों में से सभी पदों के लिए 5285 प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है लेकिन इसी के बीच नैनीताल हाईकोर्ट के हवाले से बड़ी खबर आयी है कि राज्य के नगर निगमों पर दिए गए आरक्षण को हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी है जिस पर इसका फैसला कल आना बाकी है। अधिवक्ता दिनेश त्यागी ने राज्य के सात नगर निगमों पर दिये गये आरक्षण पर आपत्ति जताते हुए इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अधिवक्ता दिनेश त्यागी ने राज्य के सात नगर निगमों पर दिये गये आरक्षण को गलत करार देते हुए अपनी याचिका दायर की है। इन सात नगर निगमों में देहरादून, रूद्रपुर, हल्द्वानी, ऋषिकोश, कोटद्वार, काशीपुर और हरिद्वार शामिल हैं। अधिवक्ता दिनेश त्यागी द्वारा दायर याचिका पर हाईकोर्ट इस पर कल सुनवाई करेगा। तो ऐसे में माना जा सकता है कि नगर निकाय चुनाव में आरक्षण पर आपत्ति जताते हुए जो याचिका दायर की गयी थी इसमें यदि कोई बड़ा उलटफेर हो गया तो राज्य की राजनैतिक सरगरमियां और तेज हो जायेंगी। नगर निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही आरक्षण को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े कई लोगों ने आपत्ति दर्ज करायी थी और प्रमुख दलों के कई लोगों ने पार्टी से इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया था। ऐसे में इन सात नगर निगमों के आरक्षण पर जतायी गयी आपत्ति पर यदि हाईकोर्ट कोई अन्य निर्णय लेता है तो राज्य की राजनीति में फिर तूफान आ जायेगा और तमाम चुनावी समीकरण ध्वस्त हो जायेंगे।