ऋषिकेश। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने भाजपा सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए पहाड़ विरोधी होने का आरोप लगाया है। पत्रकार से वार्ता के दौरान श्री किशोर ने कहा कि जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार आयी पहाड़ी क्षेत्रों में विकास कार्य कार्य ठप हो गये है जबकि कांग्रेस सरकार की योजनाओं को बंद करा दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद कांग्रेस सरकार ने पहाड़ के लोगों के लिए कई रणनीतियों पर काम कर रही थी लेकिन सरकार बदलने के बाद भाजपा सरकार ने सारी योजनाएं बंद कर दी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा पहाड़ के लोगों की उपेक्षा कर रही है। पलायन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक उत्तराखंड के 734 गांवों से पलायन हो चुका है। वहीं 565 गांव पलायन होने की कगार पर हैं। आंकड़ों के मुताबिक सात परिवार प्रतिदिन गांव से पलायन कर रहे हैं। सरकार अभी तक यह तय नहीं कर पाई कि स्थायी राजधानी कहां होगी। उन्होंने कहा कि पहाड़ के गांवों के लोगों को 10 हजार रुपये ग्रीन बोनस तय हुआ था, वह उन्हें मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि दूरस्थ क्षेत्र के ग्रामीणों को गैस का सिलेंडर और 100 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाए। पहाड़ के लोगों को मकान बनाने की सामग्री दी जाए, पहाड़ के लोगों को केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण की सुविधाएं मुहैया कराई जाए। कहा कि गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में एक-एक केंद्रीय कृषि एवं तकनीकी विवि खोले जाएं। साथ ही सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीटयूट की तर्ज पर उत्तराखंड रोड रिसर्च इंस्टीटयूट की स्थापना की जाए। परिसीमन में पर्वतीय क्षेत्र की विधानसभा सीटें कम नहीं होनी चाहिए और लोकसभा की कम से कम दस सीटें होना आवश्यक है। राज्य बनने के बाद से पर्वतीय क्षेत्र के विकास का भाजपा सरकार ने कोई मॉडल तैयार नहीं किया। जिस के संबंध में प्रधानमंत्री से मुलाकात की जाएगी। इस दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष जयेंद्र रमोला, नगर कार्यवाहक अध्यक्ष शिवमोहन मिश्रा, अरविंद जैन, मदनमोहन शर्मा, मुमताज हशिम, प्रदीप जैन, युंका विधानसभा अध्यक्ष अमरजीत धीमान, मनोज तिवारी आदि उपस्थित थे।